कार र मोटरसाइकलको मूल्य आधा घट्न सक्छ–कृष्णप्रसाद दुलाल

कृष्णप्रसाद दुलाल, उपाध्यक्ष, नाडा आटोमोवाइल्स एशोसिएशन नेपाल नेपालमा आयोजना गरिने वृहत प्रदर्शनी मध्ये नाडा अटो शो सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नाडा अटो शो को १३ औं संस्करण भदौं २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । यहाँ २ पाँग्रे, ३ पाँग्र र ४ पाग्रे सवारी साधन, मोविल र टायर लगायत पाटपुर्जा सहित सबैको वृहत शो हुन्छ । यो शोमा गाडीको बजार प्रवद्र्धन मात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनाका कार्यक्रम पनि हुन्छन् । उत्पादकले हरेक वर्ष नयाँनयाँ गाडी बनाउँछन् । उपभोक्ताले सबै कम्पनीका नयाँ मोडेलका गाडी शोरुमा गएर हेर्न पनि सम्भव हुदैन । नाडा अटो शोमा उनीहरुले नयाँ गाडीहरु लञ्च गर्छन् । २० वटा कम्पनीका गाडी एउटा थलोमा सबैले हेर्न पाउँछन् । गाडीका विशेषताका बारेमा जानकारी दिन कम्पनीबाट प्राविधिक टोली आउने छन् । उत्पादनकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ता ३ वटा पक्षको संगमको रुपमा नाडा अटो शोलाई लिन सकिन्छ । शो रुपमा भन्दा अटो शोमा बढी छुट पाइन्छ । सबै कम्पनीले शोलाई लक्षित गरी केही छुटको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । डिलरसिप लिनका साथै गाडीका साथै टायर, मोविल लगायत बारेमा जानकारी लिन अटो शोमा सहभागी राजधानी बाहिरबाट पनि धेरै व्यवसायी सहभागि हुने गरेका छन् । यस्तै अटोमोवाइल सम्बन्धि अध्ययनका लागि सीटीभीटीमा विद्यार्थीहरु अटो शोमा आएर गाडीका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो प्रदर्शनीलाई विशेष महत्व दिने गरेका छन् । यस क्षेत्रको समस्या, चुनौति, अवसरका बारेमा बृहत वहस हुने गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरुको लागि पनि यो मेला उपयोगि बन्छ । विद्युती सवारीको आकर्षण यस वर्षको प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधान आर्कषणको केन्द्र हुने देखिएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक हुदैछन् । ५ वटा कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधान सार्वजनिक गर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालमा किया र महेन्द्राका विद्युतीय गाडी कुदिरहेका छन् । यी बाहेक यसपटक ४ वटा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । अहिले बिक्रेता भन्दा पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडीका बारेमा बढी चासो छ । नयाँ गाडीमा के छ ? कसरी विद्युतीय कार चलाउने भन्ने चासो बढी देखिन्छ । सरकारले १० वर्षमा विद्युतीय गाडीको संख्या ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । आउदो २ वर्षमा २ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको तथ्याङक छ । ऊर्जाको आवश्यकता पुग्ला तर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । धेरै गाडी आए भने चार्ज गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भएको छैन । चार्जिङ स्टेशन धेरै चाहिन्छ । चार्जिङ स्टेशन पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने कि व्यवसायीलाई दिने भन्ने कुरा आउनु पर्यो । चार्जिङ स्टेशनको निर्माण मेलम्चीको पानी जस्तै २० औं वर्ष पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भारतले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने भनेको छ । भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले डिजेल र पेट्रोलको गाडी बनाउन छाड्यो भने हामीले विद्युतीय सवारी ल्याएर बेच्नु पर्ने अवस्था आउछ । हामी आयातकर्ता मात्र हौं । कसैले उत्पादन गरे मात्र आयात गर्न सक्छौ । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । नभए समस्या आउँछ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिरणको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने, घरमा पनि मिटर र लाइन पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ । यस्तै भोल्टेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कम भोल्टमा गरे धेरै समय र धेरै भोल्टमा गरे छिटो चार्ज हुन्छ । हामीसँग एउटा ट्रान्समिटर बिग्रियो भने बनाउन सक्ने क्षमता छैन । एउटा एरियामा समस्या आएमा हजारौ गाडीको चार्ज नहुन सक्छ । एकरात चार्ज गर्न नपाए ठूलो समस्या आउन सक्छ । होटल, पेट्रोल पम्पमा पनि पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सपिङमलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु पर्छ । सबैले एउटै दरमा चार्जिङ शुल्क दिदैन । चार्जिङ स्टेशन बनाएपछि निजी क्षेत्रलाई केही शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । घरमा पनि विद्युतीय सवारीको चार्जिङको समस्या देखिएको छ । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा कम्तिमा ३५ एम्पियरको विजुली जडान हुनुपर्छ । यो क्षमताको विजुली माग्दा सरकारले दिन सक्ला ? सबैले मागे दिन सक्दैन । एउटा उद्योग खोल्नु पर्दा थ्री फेजको लाइन ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आफनै लगानीमा । सबैले प्रयोग गर्ने भनेपछि धेरैमा जान्छ । पूर्वाधार नबन्दा अलपत्र हुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ । बढ्दो करको प्रभाव सवारी साधनको भन्सार र कर अन्य मुलुक भन्दा बढिरहेको छ । करको दर घट्ने भन्दा बढ्नेतर्फ गइरहेको छ । यो आफनो उत्पादन नभएको र आयात गरिएको हो । सरकारले बढी राजश्व संकलन गर्न सवारीसाधन कर बढाइरहेको हो । धेरै भइसक्यो अब नबढाओस भन्ने नाडाको माग हो तर सरकारले सीसीका आधारमा कर बढाएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । सबै नेपालीका घरमा एउटा सवारी साधान होस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । त्यो सपना पुरा गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि छ । विस्तारै भन्सार दर घटाउछु भनेको छ । तर सरकारले अन्तशुल्क बढाएर लिएको छ । हामी खुला बोर्डर भएको मुलुकमा छौं । सीमापारी २, ३, लाख पर्ने गाडी नेपाली भित्रिएपछि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । ६० हजार पर्ने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा आएपछि २ लाख रुपैयाँ पर्छ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् । उपभोक्ताले सहनशिल भएर २९० प्रतिशतसम्म कर तिरेका छन् । कुनै दिन भन्सार शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । सरकारले सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधन ५ जनाले मिलेर ल्याउदा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधानमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाएको छ । अन्तशुल्क छुट छ । यो राम्रो नीति हो । अटोमोवाइल क्षेत्र अझै पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ । मासमा पुगेको छैन् । एक प्रतिशत भन्दा कमले मात्र चार पाँङग्रे गाडी चढेका छन् । ८ प्रतिशतले मोटरसाइकल चढेका छन् । समग्रतामा हेर्दा धेरै कम मात्र पुगेको छ । ४० प्रतिशत पंहुच पुगेमा करको कुरा उठ्थ्यो होला । ७७ मध्ये २ वटा जिल्लामा गाडी पुगेको छैन । दुर्गममा गाडी पुग्नुनै ठुलो कुरा ठानेको हुन्छ । यस्तो बेला मूल्यको कुरा नै हुदैन् । नेपालमा ५० प्रतिशत जनताले आफनो गाडी चढेका दिन सरकारले भन्सार घटाउन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा १० लाख भन्दा कम मूल्यमा कार नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो बेलामा नेपालमा कारको मूल्य आधा घट्न सक्छ । मोटरसाईकलको मूल्य पनि धेरै घट्न सक्छ । नेपालमा उत्पादनको सम्भावना सडक बनेपछि सवारीसाधनको माग बढ्दै जान्छ र जब मासमा पुग्छ मूल्य पनि घट्छ । भोलि नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन गर्न न्युनतम १५ हजार वटा बिक्री हुनुपर्छ । सरकारले अहिले १० हजार गाडी किनिदिन्छु भन्दा तत्काल उद्योग खुल्छन् । भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन १ लाख किकि दिने भनेको छ । सोही आधारमा विद्युती गाडी उत्पादन शुरु भयो । सरकारले हामी वार्षिक यति सवारीसाधन किनिदियो भने उद्योग आउछ । यहाँ नै सवारी उपादन गर्ने उद्योग आएपछि सस्तो हुन्छ । हाल नेपालमा बजाज बाइक बन्न थालेको छ तर बाहिरबाट पार्टस ल्याएर एसम्बलिङ गर्दा १० प्रतिशतसम्म मात्र सस्तो हुने देखिएको छ । टीभीएसले एउटा नमुनाको रुपमा सुरु गर्दै छ । केही नाफा देखिएमा अन्य कम्पनीले पनि यही एसम्बलिङ गर्ने छन् । कुनैपनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा न्युनतम प्रतिफल चाहिन्छ । १० हजार गाडी विक्ने वातारण नबनेसम्म नेपालमा उत्पादन सम्भव छैन् । १५ हजारबाट ५० हजार कालोपत्रे सडक भएका दिन मात्रै नेपालमा गाडी उत्पादन संभाव्य हुने छ ।

९९९ सीसीको फक्सवैगनको ‘नयाँ पोलो १.०’ बजारमा, छिटो बुक गर्नेले साढे २५ लाखमै गाडी पाउने

काठमाडौ । फक्सवैगनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता पूजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लिले फक्सवैगनको ‘नयाँ पोलो १.०’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रम गरी ९९९ सीसी र ७६ एजपी इन्जिन क्षमता रहेको उक्त गाडी नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार १००० सीसीभन्दा माथिका गाडीमा कर वृद्धि गरिएको भएपनि यो नयाँ मोडलको गाडी खरिदले उपभोक्तालाई उक्त कर वृद्धिले कुनै असर नपर्ने कम्पनीको दावी छ । नेपालमा भर्खरै लन्च भएको यस गाडीको मूल्य २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालीहरुको महान चाड दशैँको अवसरमा कम्पनीले गाडीको मूल्यमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार गाडी बुक गर्ने प्रथम १०० ग्राहकले २५ लाख ५० हजारमा गाडी पाउने कम्पनीले जनाएको छ । विशेष छुट सहितको उक्त मोडलको गाडीमा सुरक्षाका विभिन्न व्यवस्था जस्तै एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम(एबीएस), एयर ब्याग, गाल्भनाइज्ड बडि, पावर विन्डो, रियर भ्यू क्यामेरा, पोलन फिल्टर सहितको एयर कन्डिसन, पावर स्टरिङ आदि रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । स्वतन्त्र सर्भे गर्ने संस्था ईलम कन्सल्टेन्सीले प्रमाणित गरेअनुसार फाँक्सवैगन पोलो गाडी अन्य ब्राण्डका सोहि समूहका गाडीभन्दा ३० प्रतिशत कम खर्च पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सोही अध्ययन अनुसार अन्य ब्राण्डका गाडीहरु ५,००० कि.मीमा सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भएपनि फक्सवैगन पोलो गाडी १५ हजार कि.मी. सम्म निर्धक्क चलाउन सकिने पूजा इन्टरनेशनल प्रा. लि.का कार्यकारी अधिकृत विबेक विजुक्छेले जानकारी दिएका छन् । नेपालमा कम्पनीको हाल ९ वटा सर्भिस स्टेशन रहेको छ, जसमध्ये ३ वटा काठमाडौंमा रहेको छ ।

गाडी कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशतमा झर्यो, कर्जा अवधि १० वर्ष हुँदा किस्ता रकम निकै सस्ताे

काठमाडौं । नयाँ गाडी किन्न चाहनेहरुको लागि खुशीको खबर छ । बैंकहरुले गाडी कर्जाको व्याज ९ प्रतिशतमा झारेका छन् । कर्जा अवधि ५ वर्षबाट वृद्धि गरी १० वर्ष बनाएका छन् । नाडा अटो शो २०१८ को अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा बैंकहरुले सवारी कर्जामा आकर्षक व्याज दरमा कर्जा अफर ल्याउने भएका छन् । नाडा अटो शोका संयोजक निराकार श्रेष्ठका अनुसार धेरै बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा अटो लोन प्रवाह गर्ने तयारी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । तीन महिना अघिसम्म सवारी कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत भन्दा माथि थियो । एकाएक बैंकहरुले गाडी कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजदर घटाएका छन् । तर उद्योग र व्यापार क्षेत्रको कर्जामा व्याजदर नघटेको भन्दै व्यवसायीहरुले बैंकर्सको आलोचना गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले कर्जा लगानी कम गरेपछि र कर्जाको व्याजदर उच्च बनाएपछि गत वर्ष अटोमोवाईल बजारमा मन्दी आएको थियो । ‘बैंकहरुले सिङ्गल डिजिट व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दैछन् । यस वर्ष अटोलोन वृद्धि हुने र सवारीको बिक्री पनि बढ्ने देखिएको छ’ हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेको श्रेष्ठले भने । बैंकर्सहरुका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा धेरै बैंकहरुको वेसरेट १० प्रतिशत भन्दा कम हुने देखिएको छ । अहिले नै ९ प्रतिशतभन्दा कम वेसरेट भएका बैंकहरुले बेसरेट कै हाराहारीमा व्याजदर तोकेर गाडी कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । नाडा अटो शो शुरु हुनु एक साताअघि नै एभरेष्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा प्रवाह गर्ने योजना प्रकाशित गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको असार मसान्तमा बेसरेट ८.४५ प्रतिशत छ । बैंकहरुले व्याजदर मात्र घटाएका छैनन्, सवारी कर्जाको अवधि पनि दोब्बर बनाएका छन् । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले डाट्सन र निशान कम्पनीका गाडीका लागि १० वर्षे अटो लोन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले यी गाडीका आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटर्ससँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । कर्जा अवधि १० वर्ष भएपछि मासिक १२ हजार ९९९ रुपैयाँ किस्ताबुझाउन सक्ने उपभोक्ताले उल्लेखित ब्राण्डका गाडीहरु किन्न सक्ने भएका छन् । एभेरष्ट बैंकले पनि कर्जा अवधि बढाएर ७ वर्ष बनाएको छ । यसअघि बैंकहरुले सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ५ वर्ष अवधिका लागि कर्जा दिने गरेको थिए । त्यतिबेला बैंकहरुको सवारीे मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले गाडी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले सवारी कर्जा अवधि ५ वर्षबाट बढार १० वर्ष बनाएका हुन् । बैंकहरुको यो नीतिले उपभोक्ता र सवारी साधान विक्रेतालाई राहत पुग्ने छ । तर बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी प्राथमिकतामा असहयोग पुग्नेछ ।