भारतीयसहित ३ कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम तीन कम्पनीलाई फरक–फरक अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले साउन २५ गते गरेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । कार्यालयका अनुसार टोखा नगरपालिका काठमाडौंको सिफारिसमा टोखा-८, काठमाडौंस्थित स्पेक्स नेपाल प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति प्रदीप केसी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सडक डिभिजन डोटीको सिफारिसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८, काठमाडौंस्थित रविप्रकाश सिंहको जे.डी.एम.आर. बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतको हैदराबादस्थित एम/एस सृष्टि कन्क्टेक प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा राजशेखर रेड्डी र स्मिता शुक्ला रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
डीडीसीले किसानको भुक्तानी ७२ करोडबाट ३५ करोडमा झार्यो
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आक्रामक बजारीकरण तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाएर कृषक भुक्तानीको बक्यौता घटाएको जनाएको छ । संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ । यसअघि सात महिनासम्मको भुक्तानी अवधि पुगेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको संस्थानले जनाएको छ । बाँकी भुक्तानी अवधि थप घटाएर एक महिनामा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाइएको छ । संस्थानमा मौज्दात रहेको ६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत बढाएर बिक्री आम्दानी वृद्धि गरिएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको बताइएको छ । बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानी शतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानको दाबी छ । संस्थानका अनिवार्य खर्चबाहेक अन्य खर्चमा कटौती गर्दै कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा छुट्टै बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदै बक्यौता रकम उठाइएको संस्थानको भनाइ छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ थप बचत गरिएको जनाइएको छ । संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान लिइएको छैन। संस्थानको आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानले जनाएको छ ।
बुटवल धागो कारखानाले माग्यो सबै दाबी, २१ दिनपछि उजुरी नलाग्ने
काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको कारखानाले जनाएको छ । कारखानाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन तथा कारोबार, अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकमलगायतका विषयमा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न कारखानाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी पेश हुन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने कारखानाले जनाएको छ ।
