फ्लेम अवार्ड्स एसियामा नेपालको शानदार प्रदर्शन, पाँच एजेन्सीले जिते १७ अवार्ड
काठमाडौं । फ्लेम अवार्ड्स एसिया २०२६ मा नेपाली विज्ञापन तथा मार्केटिङ एजेन्सीहरूले शानदार प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालका विभिन्न एजेन्सीले कुल १७ अवार्ड जितेका छन् । नयाँ दिल्लीको ताज प्यालेस, द्वारकामा अगस्ट ७ मा आयोजित समारोहमा विजेता एजेन्सीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । नेपाली एजेन्सीहरूले १३ स्वर्ण, ३ रजत र १ कांस्य अवार्ड जितेका हुन् । फ्लेम अवार्ड्स एसिया ग्रामीण तथा उदीयमान बजारमा उत्कृष्ट मार्केटिङ तथा सञ्चार कार्यलाई सम्मान गर्ने प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा परिचित छ । रुरल मार्केटिङ एसोसिएसन अफ इन्डिया (आरएमएआई)ले आयोजना गर्दै आएको यो अवार्डमा उपभोक्ता अन्तर्दृष्टि, नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता, प्रविधि, समुदाय संलग्नता र मापनयोग्य प्रभावलगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कामलाई सम्मान गरिन्छ । यस वर्षको प्रतियोगितामा नेपालका पाँच एजेन्सीले विभिन्न विधामा अवार्ड जितेका छन् । आउटरिच नेपाल, लेमन, डिजिटल इनलगायतका एजेन्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । स्टर्म कम्युनिकेसन नेपाल र डी२० ल्याब्सले समेत विभिन्न विधामा अवार्ड जित्न सफल भएका छन् । नेपालले भारतलगायत दक्षिण एसियाका अग्रणी एजेन्सी तथा संस्थाहरूसँगको कडा प्रतिस्पर्धाबीच १७ अवार्ड जितेको हो । यस उपलब्धिले नेपाली विज्ञापन, सिर्जनात्मक तथा डिजिटल एजेन्सीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरेको छ । अवार्डका लागि भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, फिलिपिन्स र श्रीलंकालगायत विभिन्न देशबाट ४० भन्दा बढी निर्णायक सहभागी थिए । उनीहरूले विभिन्न विधामा प्राप्त प्रविष्टिको मूल्यांकन गरेका थिए । अवार्डको पारदर्शिता र तथ्यपरकता कायम गर्न अर्न्स्ट एन्ड यङ (ईवाई)ले गणना साझेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको थियो । आउटरिच नेपालका संस्थापक तथा एडभर्टाइजिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (एएएन)का प्रथम उपाध्यक्ष उज्ज्वल शाक्यले नेपाली एजेन्सीहरूको उपलब्धि गर्वको विषय भएको बताए । उनले नेपाली विज्ञापन तथा मार्केटिङ उद्योगमा रहेको प्रतिभा, सिर्जनशीलता र महत्वाकांक्षाको यो राम्रो पहिचान भएको उल्लेख गरे । फ्लेम अवार्ड्स एसिया २०२६ मा नेपालको प्रदर्शनले नेपाली सिर्जनात्मक, डिजिटल, कार्यक्रम तथा सक्रियता एजेन्सीहरूले क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो कामलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता देखाएको छ । साथै, यस उपलब्धिले नेपाली विज्ञापन तथा मार्केटिङ क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका सिर्जनात्मक तथा व्यावसायिक प्रतिभाको सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बलेफीका अधिकृतसँग स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर राउतसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । गाउँपालिकाको कार्यलयमा सेवा लिन आएका एक ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिएको व्यवहारका सम्बन्धमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले राउतसँग स्पष्टीकरण मागेको हो । मन्त्रालयको पत्रअनुसार पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राउतलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, मर्यादित र उचित व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकप्रति त्यस्तो व्यवहार नगर्नुको कारणबारे लिखित स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थसचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथासरोकारवालाहरू सहभागी थिए । बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो । सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन् । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवसदस्य–सचिव रहने जनाइएको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना,अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।
