‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवाद: उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए । सो आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर महसुल बुझाइसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ । आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान समेत सक्नेछन् । आयोगले निरन्तर रुपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित भएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ । आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै आवेदकलाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्य आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने भएको छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धको प्रभावका कारण विश्व बजारमै पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य उच्चदरले बढिरहेको निगमले जनाएको छ । यसले आपूर्ति प्रणालीमा समेत समस्या सिर्जना गरेको बताइएको छ । निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलरमट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरी नयाँ मूल्य कायम गरिएको जनाएको छ । नयाँ समायोजनअनुसार तेस्रो वर्ग (काठमाडौं, पोखरा, दिपायल) मा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ र डिजेलरमट्टितेल प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, पहिलो वर्गका क्षेत्रहरू (विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज आदि) मा पेट्रोल १६९.५० र डिजेल १४९.५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य १७१ र डिजेलको १५१ रुपैयाँ तोकिएको छ। निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविक मूल्यअनुसार समायोजन नगरेमा भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता बढ्ने र आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । विगतमा पनि मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न नसक्दा निगमले ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । निगमले सार्वजनिक सवारीसाधन तथा ढुवानी क्षेत्रमा असर कम पार्न डिजेलको मूल्य वृद्धि अपेक्षाकृत कम राख्ने रणनीति अपनाइएको जनाएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नेबित्तिकै स्वदेशमा पनि मूल्य घटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मूल्य वृद्धि पश्चात पनि निगमलाई करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको लागत प्रतिसिलिण्डर २१६ रुपैयाँले बढेको भए पनि हाललाई यसको बिक्री मूल्यमा कुनै फेरबदल नगरिएको निगमको भनाइ छ ।
रास्वपाका किशोरीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, धनुषा–१ बाट मातृका निर्वाचित हुने बाटो खुला
काठमाडौं । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै साहको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा खारेज भएको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले साहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर्याएको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध साह आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै धनुषा-१ को निर्वाचन परिणामको अन्योल हटेको छ । अदालतले आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप नगरेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
