गृहको ठूलो सरुवा : बैतडी र संखुवासभामा नयाँ प्रजिअ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि फेरबदल
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार राति गरेको निर्णयअनुसार बैतडीका प्रजिअ डिजन भट्टराईलाई संखुवासभा सरुवा गरिएको छ भने बैतडीको प्रजिअमा उपसचिव मिना अर्याललाई खटाइएको छ । मन्त्रालयले प्रजिअको सरुवासँगै कर्मचारी प्रशासन हेर्ने शाखाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । भट्टराई संखुवासभा, अर्याल बैतडी बैतडीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत भट्टराईलाई संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केही समयदेखि प्रजिअविहीन रहेको संखुवासभामा मन्त्रालयले भट्टराईलाई पठाएको हो । संखुवासभाका तत्कालीन प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई अन्यत्र सरुवा गरिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसअघि कप्तानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका तत्कालीन प्रजिअ बासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । यसैक्रममा प्रशासनिक व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्रालयले संखुवासभामा भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । उता बैतडीको प्रजिअमा नियुक्त अर्याल यसअघि डडेल्धुराका लागि सरुवा भएकी थिइन् । तर डडेल्धुरामा उपसचिव तहकै प्रजिअ कार्यरत रहेकाले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि अर्याल गृह मन्त्रालयमै रहेकी थिइन् । मन्त्रालयले अहिले उनलाई बैतडीको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको हो । कर्मचारी प्रशासनमा न्यौपाने गृह मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयको कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको हो । कर्मचारी प्रशासन शाखालाई गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखाका रूपमा लिइन्छ । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम यही शाखाबाट अघि बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा र प्रजिअ खटनपटनका निर्णयमा पटक–पटक फेरबदल हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी कुनै कर्मचारीलाई एउटा जिल्लामा सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनअघि नै अर्को निर्णयमार्फत जिम्मेवारी परिवर्तन हुने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै रोक्ने घटनाले निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मंगलबारको पछिल्लो निर्णयले भने बैतडी र संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै गृहको कर्मचारी प्रशासन शाखाको कमान्डसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ । नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका २७, जनता समाजवादी पार्टीका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
निवेदन प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो । यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गर्नेछ । साथै, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनेछ । यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने बाटो खुला हुने विश्वास गरिएको छ । यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट न्यूनीकरण गर्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरणका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ ।
