बजार : उद्योग

काठमाडौं ।  सौरभ ग्रुपले आफ्नो उत्पादन सर्वोत्तम र जगदम्बा सिमेन्ट नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय र गुणस्तरीय विकल्प भएको दाबी गरेको छ ।  नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको अत्याधुनिक भीआरएम र एक्सरे प्रविधि, विशाल उत्पादन क्षमता र देशव्यापी सहज आपूर्ति सञ्जालका कारण कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूमा समेत मुख्य साझेदारको भूमिका निभाइरहेको जनाएको छ ।  इप्पानको कार्यक्रममा बोल्दै सौरभ ग्रुपका सञ्चालक दीपेश न्यौपानेले गुणस्तरमा एकरूपता, बजारमा नियमित आपूर्ति र दीर्घकालीन विश्वसनीयतालाई कम्पनीले सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।  ‘१० वर्षअघि हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनेको घरको गुणस्तर र आज बन्ने घरको गुणस्तरमा कुनै फरक हुनेछैन,‍’ न्यौपानेले भने, ‘यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’ सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपालमा पहिलोपटक जर्मनीको अत्याधुनिक भीआरएम प्रविधि प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यसले निर्माणलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै सिमेन्टको खपतलाई समेत न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै, कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको १०० प्रतिशत गुणस्तर एक्सरे प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने गरेको छ । परम्परागत परीक्षण विधिमा घण्टौं लाग्ने काम एक्सरे प्रविधिबाट केही मिनेटमै सम्भव हुने हुँदा उत्पादनको हरेक चरणमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिएको न्यौपानेले बताए ।  यसले सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै पनि विचलन आउन नदिने र उपभोक्ताले सधैं एकनासको गुणस्तर प्राप्त गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।  सौरभ ग्रुप अन्तर्गतका सुनवल, भैरहवा, वीरगन्ज र झापामा रहेका चारवटा उद्योगबाट दैनिक कुल १ लाख ९५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको छ ।  क्लिंकर र त्यसका लागि चाहिने चुनढुंगामा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको कम्पनीसँग आगामी ३८ वर्षसम्मलाई पुग्ने चुनढुंगा खानी रहेको छ । यसले गर्दा बजारमा सिमेन्टको अभाव हुन नदिने र दीर्घकालसम्म नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कम्पनीको दाबी छ । देशका लगभग ६० जिल्लामा फैलिएको बृहत् डिलर सञ्जाल र चार फरक भौगोलिक स्थानमा रहेका उत्पादन एकाइहरूले गर्दा देशको कुनै पनि कुनामा निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सम्भव भएको छ ।  ‘पूर्व, पश्चिम वा मध्य नेपाल, जहाँसुकैको परियोजनामा पनि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा समेत हामी अर्को रुटबाट सहजै सिमेन्ट पुर्‍याउन सक्छौं, न्यौपानेले भने ।  अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाहरूमा सफलतापूर्वक सिमेन्ट आपूर्ति गरिरहेको तथ्यले कम्पनीको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई थप प्रमाणित गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  सन् १९६४ मा स्थापना भएको सौरभ ग्रुपले सिमेन्ट, स्टिलदेखि बैंकिङ र ऊर्जासम्मका क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै ४ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र २५ हजारभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघको तर्फबाट सुझाव दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरू सार्वजनिक गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको सुझावहरू राष्ट्रियस्तरका दलहरूसँग छलफल गरिनेछ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ सालदेखि २०८२ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनले तीब्रता पाउन नसकेको बताए । उनले दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा ल्याएपनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको बताए । मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेण्डाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरूले अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना, र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । परिसंघले एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दलहरू सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिक एजेण्डा भन्दा राजनीतिक एजेण्डाले नै प्राथमिकता पाएको विगतका अनुभवहरू आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ । सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सोको कार्यान्वयनमा देखिने ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाहरूले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अपनत्व लिन नखोजिदा आर्थिक रूपमा मुलुक पछाडि परेको पाण्डेले बताए । सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता भएको उनले बताए । साथै घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सीप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझावहरू समेटिएको जनाएको छ । परिसंघले आर्थिक विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा ‘सोंचपत्र’ आवश्यक रहेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरूको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिमा साझा सोंचपत्र तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा वृहत अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिनेछ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालीले मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्येनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकास कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सो अवसरमा पदाधिकारी सदस्य विदूषी राणा, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य पम्फा धमला, महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।  

काठमाडौं । भूगर्भ सिमेन्टले एक वर्षमै डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।  कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.७६ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको आम्दानी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो ।  सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर प्लान्टको क्षमता उपयोग दर उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले आम्दानी र सञ्चालन क्षमतामा सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै गत वर्ष कम्पनीले बक्यौता उठाउन बाँकी रकम उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा १ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ मा सिमेन्ट बोरा बिक्री र क्लिङ्कर बिक्री दुवै बढेकाले आम्दानीमा वृद्धि भएको हो । उत्पादन क्षमताको उपयोग ५२ प्रतिशतबाट ६६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यद्यपि, क्लिङ्करको कच्चा पदार्थ लागत बढ्दा कम्पनीको पीबीआईएलटीडी (ब्याज, लीज, मूल्यह्रास र कर अघिको मार्जिन) मार्जिन २९ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीले सन् २५ मा ३ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।  सन् २०१६ मा स्थापना भएको भुगर्भ सिमेन्टले छोटो समयमै व्यावसायिक संरचना र उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने योजनासहित कम्पनी सन् २०२३ जुनमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना अनुसार हकप्रदपछि चुक्ता पुँजी ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसपछि उक्त चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत आईपीओ जारी गरी चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने रणनीति कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीसँग आफ्नै खानी योजना रहेको छ, जसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार २०० मेट्रिक टन रहेको छ । हाल भूगर्भ सिमेन्टले पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पीपीसी) र साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपीसी) उत्पादन गर्दै आएको छ । विगतमा दैनिक ५०० मेट्रिक टन रहेको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता सन् २०२३ को अगस्ट महिनामा विस्तार गरी ७०० मेट्रिक टन प्रतिदिन पुर्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।  साथै, कम्पनीसँग आफ्नै ३०० मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको क्लिङ्कर उत्पादन सुविधा पनि छ । क्लिङ्कर उत्पादनका लागि फ्लाइएस, जिप्समजस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने गरेको छ भने बाँकी क्लिङ्कर स्थानीय व्यापारीमार्फत खरिद गर्ने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२४ मा बिक्री लागत कुल बिक्रीको करिब ६२ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ७३ प्रतिशत पुगेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तामा सार्न नसकिएमा कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले मूल्य समायोजन क्षमता थप चुनौतीपूर्ण बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको मूल्य उतार–चढाव र तीव्र प्रतिस्पर्धाले पनि व्यवसायमा असर गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अनुभवी प्रवद्र्धक, स्थापित ब्रान्ड र स्वामित्वमा रहेका चुनढुंगा खानीका कारण कम्पनीले स्ट्यान्डअलोन ग्राइन्डिङ युनिटहरूमाथि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कायम राखेको छ । ठूला उत्पादकहरूको वर्चस्व, कम प्रवेश अवरोध र मूल्य निर्धारणमा कमजोर प्रभावका कारण सिमेन्ट उत्पादकहरू प्रायः मूल्य स्वीकारकर्ताको भूमिकामा रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा सिमेन्ट र क्लिङ्करको मूल्य घट्दा उद्योगभर नाफामा दबाब परेको छ । ८ वर्षभन्दा बढी सञ्चालन अनुभव रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज गिरी र प्रबन्ध निर्देशक नन्दी केशर पौडेलको नेतृत्वमा अनुभवी व्यवस्थापन टोली क्रियाशील छ । कम्पनीसँग लुम्बिनीको तिनपाने क्षेत्रमा ३२०० मेट्रिक टन क्षमताको चुनढुंगा खानीको इजाजतपत्र छ, जुन सन् २०२३ अगस्टमा विस्तार गरिएको हो । हकप्रद सेयर र आईपीओबाट संकलित रकमबाट कम्पनीले आधुनिक रोटरी क्लिङ्कर प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । दीर्घकालीन औद्योगिक विस्तार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई लक्ष्य गर्दै कम्पनीले पुँजी संरचना विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । ऋण बढायो  कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पनि बढाएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार सन् २०२५ जुलाइसम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेकोमा सन् २०२६ मा आइपुग्दा उक्त ऋण बढेर ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार विभिन्न बैंकबाट ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ९५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिइएको छ ।