रुपन्देहीमा उत्पादन भएको फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात
काठमाडौं । रुपन्देहीमा उत्पादन भएको फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात भएको छ । क्वालिटी फुड प्रोडक्ट्सका सञ्चालक कृष्ण पौडेलको फस्ट च्वाईस फुड्स लिमिटेडबाट उत्पादित फ्रेन्च फ्राई मंगलबार (आज) भैरहवा भन्सार र कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै अमेरिकाका लागि निर्यात भएको हो । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पाँच वर्षअघि स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले यसअघि भारतमा पनि निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । आज भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट दुईवटा कन्टेनर ४२ मेट्रिक टन फ्रेन्च फ्राइज बोकेर कोलकाता बन्दगाहका लागि छुटेको पौडेलले जानकारी दिए । उनले नेपाल र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा स्वदेशमा उत्पादिन वस्तु पठाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । पौडेलका अनुसार अमेरिकाको सम्बन्धित निकायले नेपाली आलुबाट बनेको फ्रेन्च फ्राइजको गुणस्तर चेकजाँच गरिसकेको छ । अब हरेक साता अमेरिकाका लागि भैरहवा भन्सारबाट फ्रेन्च फ्राइज निर्यात हुने उनले बताए । फर्स्ट च्वाइस फुड्स २ अर्ब लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । यसले नेपालका २६ जिल्लाका करिब ३५ हजार किसानबाट आलु खरिद गर्छ । करिब ५ बिघा क्षेत्रफलमा ६० हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको उद्योगले यो वर्ष किसानबाट करिब २ हजार मेट्रिक टन आलु उद्योगले खरिद गरेको छ । उद्योगले किसानबाट वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन आलु खरिद गरी प्रशोधन गरी विभिन्न परिकार बनाउने लक्ष्य लिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवादमा सरकारले उद्योगीको प्रस्तावमा सहमति जनायो : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रस्तावमा सहमती जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका हुन् । करिव साँढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ । उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रश्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
तत्कालका लागि डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान, सरकार र उद्योगीबीच तीन बुँदे सहमति
काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको जानकारी दिए । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयले विगत धेरै वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्दै आएको बताए । बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । उनले यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि बनेको सहमतिपत्रमा मुख्यतया तीन बुँदा रहेका छन् । जसमा विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरोटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने रहेका छन् । अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको उल्लेख गरे । यसअघि पनि यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायोचित आयोग गठन गर्न एफएनसीसीआईकै पहलमा लाल आयोग बनेको स्मरण गराए । अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोगका लागि व्यवसायी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकटसमेत गरे । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफू मात्रै उपस्थित भएर यो सहमतिमा पुगेको प्रष्ट पारे । उनले यस सहमतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा र वर्तमान अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा मुख्य सचिव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट निकालिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले करिब साढे ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगीहरू पीडित र प्रताडित हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार २५ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको, ऊर्जा खेर गइरहेको, मजदुरहरू बेरोजगार बनेको र १५ दिनमा अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुगेको थियो। यो स्थिति अझ लम्बिएको भए थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । वर्तमान अध्यक्ष मारुले यो नियमित महसुलको विवाद नभई २०७२ सालको बिल २०७५ सालमा प्राप्त भएपछि थप दस्तुरका रूपमा आएको प्रिमियम शुल्कको विवाद भएको स्पष्ट पारे । लोडसेडिङका बेला धेरै उद्योगले जेनेरेटर चलाएकाले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको र जनमानसमा उद्योगीहरूले विद्युतको बक्यौता तिर्न नचाहेको भन्ने भ्रम फैलिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कायम गरेको विवादित महसुल रकमको २८ भागको एक भाग रकम सम्बन्धित उद्योगहरूले धरौटी बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने, धरौटी जम्मा गरेलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएका विद्युत लाइनहरू तत्काल जडान गर्ने, यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले पेश गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरूलाई कानुन बमोजिम निक्र्योल गर्ने तथा पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूलाई न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने बाटो खुल्ला रहने बताएका छन् । उद्योगीहरूले यो निर्णयलाई समस्या समाधानको सर्ट टर्म साेलुसन र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा प्रवेश गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले आजै पनि सबै उद्योगीहरू सर्तबमोजिमको धरौटी रकम तिर्नका लागि चेक काटेर तयार रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट तत्काल निर्देशन जारी गर्न माग गरे ।
