उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एयरबसको पहल, उद्योगी र पाइलटहरूको सहभागीता
काठमाडौं । नेपालभरका सयौँ विमानन व्यवसायी, हेलिकप्टर सञ्चालनकर्ता र उड्डयन पेशेवरहरू एयरबस हेलिकप्टरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षा तथा समर्थन र सेवाहरू’ विषयक संगोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । हेलिकप्टर सञ्चालनमा सुरक्षा सचेतना बढाउने र उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा आयोजित यो एकदिने कार्यक्रम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत हई भर्जिनी कोर्तेवाल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । संगोष्ठीमा एयरबस हेलिकप्टरकी हेड अफ एभिएशन सेफ्टी एण्ड क्वालिटी फ्लोरेन्स भेरलुट, हेड अफ लाइट हेलिकप्टर्स प्रोग्राम जेरोम रोनसिन, तथा दक्षिण एशियाका प्रमुख सनी गुग्लानीलगायतले सम्बोधन गरे । 'एयरबसमा सुरक्षा हरेक निर्णयको मूलमा रहन्छ । डिजाइन र उत्पादनदेखि लिएर मर्मत, पाइलट तालिम तथा डेटा विश्लेषणसम्म,' फ्लोरेन्स भेरलुटले बताइन् । उनले थपिन्, 'सुरक्षा स्थिर लक्ष्य होइन, यो निरन्तर सिकाइ र सुधारको प्रक्रिया हो, जसलाई यस्ता संगोष्ठीहरूले अझ सुदृढ बनाउँछ ।' संगोष्ठीमा सहभागीहरूले हेलिकप्टर दुर्घटना रोकथाम, विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोण, फ्लाइट डेटा मोनिटरिङ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, मर्मत अभ्यास तथा उच्च तनावपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरे। नेपाली सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र सुरक्षा अभ्यासहरू पनि साझा गरे । कार्यक्रमको समापन एयरबस हेलिकप्टरको भविष्यमा विश्वसनीयता, मर्मत सुधार र उत्पादन सुरक्षालाई थप उन्नत बनाउने योजनासम्बन्धी सत्रसहित सम्पन्न भयो ।
'विद्युत बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ ?'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
झापामा तीन महिनामा ३१७ साना उद्योग थपिए, ५४ लाख बढी राजस्व संकलन
झापा । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा ३१७ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी जानकी भट्टराईका अनुसार उक्त तीन महिनाको अवधिमा कार्यालयमा उद्योगतर्फ १४५ र वाणिज्यतर्फ १७२ फर्म दर्ता भएका हुन् । सोही अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ ३३५ र वाणिज्यतर्फ ३३२ उद्योग नवीकरण गरिएको उनले बताए । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार जिल्लामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उद्योगतर्फ ३८ र वाणिज्यतर्फ २५ गरी ६३ उद्योग खारेज हुँदा तीन उद्योगको ठाउँसारी, १६ उद्योग नामसारी, १४ उद्योगको नाम परिवर्तन तथा १० उद्योगले उद्देश्य थपेका छन् । कार्यालयमा आएर उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या कम रहे पनि नवीकरण नभएका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । विभिन्न कारणले उद्योग बन्द हुनेको सङ्ख्याभन्दा नयाँ थपिने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयले चालु आव २०८१ र ०८२ तीन महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ५४ लाख ३९ हजार २०० राजस्व संकलन गरेको छ । रासस
