बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।     नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले जनताबाट सङ्कलित करको उचित र जिम्मेवार प्रयोग हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको धारणा राखे ।    मन्त्री सिन्हाले भने, 'सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ । पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको उदाहरण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन पनि हो ।'      उनले बजारमा कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभावजस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भए पनि केही संरचनागत र कार्यान्वयनगत सीमितताका कारण अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।      'यद्यपि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ', मन्त्री सिन्हाले भने, 'आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याई सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।'      उनले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सरकारले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेको स्पष्ट पारे । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखिँदा गुनासा आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले त्यसलाई खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रियाको हिस्साको रुपमा लिन आग्रह गरे ।      सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।      कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेका बताए ।  'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन', उनले भने ।      निजी क्षेत्रप्रति टिप्पणी गर्दै महालेखा नियन्त्रक पौडेलले  आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए ।  'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण गरियो भनिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ । स्रोतसाधन केही संस्थामै सीमित छ', उनले भने, 'जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्न आवश्यक छ । हाम्रो भनाइ र गराइबीच अन्तर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन ।'      सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे । 'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन । बजेट कसरी बन्छ, बनाउने आधार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विनियोजन र खर्चका मापदण्ड नहेरिनु अहिलेको ठूलो समस्या हो', उनले भने ।      आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारका निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायलेसमेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए ।      युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताए । 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन', उनले भने ।      कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्नु हालको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै भएको धारणा राखेका थिए ।   

काठमाडौं । खाने तेल उत्पादन गर्ने कालिका रिफाइनरी प्रालिले एक वर्षमै ४ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा ४ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ ।  यो आम्दानी अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ को तुलनामा ९४.७४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा २ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कच्चा तथा प्रशोधित खाद्य तेलमा भारत सरकारले अपनाएको अनुकूल भन्सार नीतिका कारण नेपाली तेल उद्योगहरूको आम्दानी बढेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो अवधिमा विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्दा उद्योगको आम्दानी प्रभावित भएको थियो । यद्यपि कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने तीव्र उतार–चढाव तथा वैदेशिक मुद्रा विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले आगामी दिनमा पनि व्यवसायमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको करिब ४७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ हुने प्रशोधित खाद्य तेल निर्यातमा निर्भर रहेको छ । कालिका रिफाइनरीले खाद्य तेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ । कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने कच्चा तेल अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स, ब्राजिल, इन्डोनेसिया तथा युक्रेनबाट आयात गरिँदै आएको छ । रिफाइनिङमार्फत खाद्य तेल उत्पादन गर्ने कालिका रिफाइनरी उद्योग सन् २०१९ जनवरी २२ मा स्थापना भएको हो भने सन् २०२१ जुन ८ देखि औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको हो । नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित उद्योगले सूर्यमुखी, सोयाबिन, पामोलिन तथा तोरीको तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन १ सय मेट्रिक टन रहेको छ । कालिका रिफाइनरीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि खाद्य तेल प्रशोधन गर्दै स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ । छोटो अवधिमै खाद्य तेल उद्योगमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल कम्पनीका अध्यक्ष मदन सापकोटा रहेका छन् । सापकोटासँग यस क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । कालिका रिफाइनरीले आफ्ना खाद्य तेलहरू ‘बेला’, ‘अम्बे’ र ‘एग्रो गोल्ड’ ब्रान्डबाट बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।  कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । रेटिङ संस्था केयर नेपालले कम्पनीलाई दीर्घकालीन ऋणका लागि केयर एनपी डबलबी माइनस र अल्पकालीन ऋणका लागि ए फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । 

काठमाडौं । १६औँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव, २०८२ तयारी पूरा भएको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संरक्षकत्वमा यही पुस ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुने महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, स्वदेशी उद्यमशीलताको विस्तार’ नाराका साथ आयोजना हुन लागेको महोत्सवमा स्वदेशी उत्पादन, नयाँ प्रविधि, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू प्रदर्शनीका लागि राखिने सङ्घले जनाएको छ ।  बुटवलस्थित रामनगरमा हालै निर्माण भएको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आधुनिकस्तरकै स्टल हुनेछन् । स्वदेशी उद्योगका उत्पादन मात्रै प्रदर्शन र तिनको बजारीकरण गर्दै उपभोक्तामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने यो प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।  ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सबैले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । हामीले आयोजना गर्ने प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गराउँदै नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन र औद्योगिक सम्भावनाको खोजीमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।  देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको औद्योगिक व्यवसायको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासमा यो महोत्सवले टेवा पुर्याउने आयोजकले विश्वास लिएका छन् । प्रदर्शनीमा औद्योगिक प्रविधि, कृषि, हस्तकला, गार्मेन्ट, बेकरी तथा कन्फेक्सनरी, छाला जुत्ता, खाद्यान्न, सूचना प्रविधिलगायतका करिब ३५० स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा करिब ८ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।