प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगीको पत्र लिन गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । देशका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीसम्बन्धी बक्यौता विवादमा स्पष्ट धारणा दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास असफल भएको छ । शुक्रबार २६ वटा प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन लागेको पत्र कार्यालयले दर्ता नै नगरी अस्वीकार गरिदिएको हो । त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका उद्योगहरूले समेटिएको उक्त पत्रमा महशुल विवादको यथार्थतालाई बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, कार्यालयले पत्र नबुझी ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘फर्वार्ड’ गरेर पन्छिएको छ । ‘हामी हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ बराबरको शुल्क बुझाउँदै आएका छौं । समयमा तिरेको महसुललाई बक्यौता भन्नु अन्याय हो,' उद्योगीहरूले भने । उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, उनीहरूले कुनै पनि किसिमको बक्यौता नरहेको भन्दै प्रस्टिकरण दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने ती उद्योगहरूलाई बक्यौता छ भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम असुल्न थालेको छ । हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् । उद्योगीहरूको भनाइमा, मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका उद्योगहरूलाई दोषी करार गर्दै अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिँदैछ । सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्,‘सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्ने नखोज्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । हामी कानुनी र तथ्यमा आधारित न्यायको अपेक्षा गरेका हौं ।’
विद्युत महसुल विवादले बढायो उद्योग क्षेत्रमा असन्तुष्टि, सरकारसमक्ष उद्योगीहरूको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । विभिन्न उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विशेष महसुल विवादलाई लिएर सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगीहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको निवेदनमा विगतदेखि नै गरिएको विद्युत उपभोग अनुसार मात्र महसुल तिर्नुपर्ने र अनावश्यक बक्यौता दावी गरेर उद्योगहरूको मानमर्दन गरिएको विषय उठाइएको छ । उद्योगीहरूले २०७२ देखि २०७५ सम्मको टीओडी मिटर विवरण र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मात्र विशेष दरमा महसुल लिनुपर्ने भएता पनि प्राधिकरणले बिना प्रमाणबिना सहमति बक्यौता रकम माग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । साथै लोडसेडिङको अवस्थामा पनि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन ग्राहकहरूलाई विशेष दरमा महसुल तिर्न बाध्य पारिनु गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आइरहेको, विद्युत उपभोगको सम्पूर्ण रकम तिरेको र उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआओस भनी वैकल्पिक व्यवस्थाहरु समेत अपनाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणबाट जारी धम्कीपत्रले उद्योगीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको जनाएका छन् । यसले उद्योग क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र रोजगार र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । उद्योगीहरूले अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, श्रम, गृह मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग परिसंघलगायत प्रमुख निकायहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएका छन् । उद्योगीहरुले तत्काल विवाद समाधान गरी न्यायसंगत महसुल निर्धारण गरी उद्योगधन्दा सुचारु राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । निवेदन दिने उद्योगमा शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायत दर्जनौं उद्योगहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । जसमा त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, अशोक स्टील स्टील, हुलास स्टील, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पन्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, एसआर स्टील इन्डष्ट्रिज, लक्ष्मी स्टील तथा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल रहेका छन् । यी उद्योगहरूले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन न्याय मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल बैंकर एसोशेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानार्कष गराएका छन् । उद्योगीहरू सबै कानूनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएर आफ्नो हक सुरक्षित गर्ने पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् । सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयबाट यसबारे औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गणपति सिमेन्टमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश, ‘विनायक’ र ‘गणपति’ ब्रान्डका नयाँ सिमेन्ट ल्याउँदै
काठमाडौं । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका- ६ मा रहेको गणपति सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजमा नयाँ लगानीकर्ताको आगमन भएको छ । शुक्रबार कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी दिएको हो । उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष अर्जुन चौलागाईंको नेतृत्वमा गठित नयाँ लगानीकर्ता समूहले उद्योगलाई पुनर्जीवित गरी देशको निर्माण क्षेत्रमा सशक्त योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अध्यक्ष चौलागाईसँगै अमेरिकामा करिब १५ वर्षदेखि निर्माण तथा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न एनआरएन विषम पाण्डे र नेपालमा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रिय शालिक पाठकले उद्योगमा नयाँ ऊर्जा, लगानी र दिगो सञ्चालनको दृष्टिकोणसहित सहकार्य गर्न थालेका हुन् । विगत केही वर्षदेखि सीमित मात्रामा सञ्चालनमा रहेको गणपति सिमेन्टलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अघि बढाइएको अध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले ‘विनायक’ र ‘गणपति’ ब्रान्डका नयाँ सिमेन्ट बजारमा ल्याउँदै देशभरका प्रमुख सहरहरूमा बिक्री सञ्जाल विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगको पुनः सञ्चालनसँगै कपिलवस्तु तथा आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र स्वदेशी ब्रान्डको सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ । गणपति सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले आगामी दिनमा उत्पादन क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र दिगो बजार सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ।
