श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीएनआई र एसएसएफबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा सीएनआईका तर्फबाट महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझा तथा एसएसएफका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । सीएनआई र एसएसएफ बीच उद्योग क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाबारे जागरण बढाउन र श्रमिकलाई योजनामा आवद्ध गराउन समझदारी भएको हो । यस सहकार्यमार्फत सीएनआईले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सहयोग गर्न, देशभर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न, आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन तथा श्रमीकका दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यो सहकार्य श्रमिक र उद्योग दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान र श्रमिकका सुविधाहरूलाई विस्तार गर्दै लैजान यो सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन मंगलबार शुन्यमा झरेको छ । भन्सार एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानैदेखि ‘पेन डाउन’ (कागजी काम बन्द) गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प भएको हो । भन्सार ऐन, २०८२ मा भएका केही प्रावधानहरूको विरोध गर्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सार एजेन्टहरूको काम बन्दका कारण राजस्व संकलन शुन्यमा झरेको जानकारी दिए । यसअघि आइतबारदेखि नै आन्दोलन शुरु भएपनि छलफल गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिइएकोमा मंगलबार बिहानैदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेपछि समस्या आएको उनले बताए । भन्सार एजेन्ट संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ को (झ) मा गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार उक्त उपदफा (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसले एजेन्टहरूलाई ठूलो मार पारेको छ। उक्त व्यवस्था नहटाइए सम्म एजेन्टहरू काममा नफर्किने उनको भनाइ छ । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भन्सार कार्यालयले मासिक साढे सत्र अर्ब रुपैयाँ र प्रतिदिन ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । यस नाकाबाट नेपालका लागि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य पदार्थ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्दछ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको आयात निर्यातमा आएको यो अवरोधलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नसके देशभरका उपभोक्ताहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आइतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
