बजार : उद्योग

काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिबोराअधिकतम् ७५० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले ७७० बढी रुपैयाँ पुगेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य बढेको गुनासो गरेका छन् ।   नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । उद्योगीहरुले उत्पादन बढाएर लागत घटाउनु पर्नेमा उत्पादन कटौती गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार उद्योगीले सिमेन्ट र डन्डीमा कार्टेलिङ गरी बजारमा मूल्य बढाएका हुन् ।  ‘उत्पादन कटौती गरेर लागत घटाउने काम उद्योगीले गरेका छन्, पहिला ७ सय ५० रुपैयाँमा किन्न सकिने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बढाएर ७ सय ७० रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्, डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने । यसअघि पनि उद्योगीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छलफल गरेर घटाउन लगाएको थियो । तर, अहिले फेरि मूल्य बढाएका हुन् । उसो त विभागले बैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टको हकमा पहिलो फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) अर्थात् कारखाना मूल्य तथा दोस्रो, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर डिलरहरूले तय गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य लागू गराएको छ ।    सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य एक भएपनि गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी खर्च जोडिँदा एमआरपी उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । तर, विभागले जसरी पनि प्याकेजिङ गरिएका वस्तुहरुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । एमआरपी तोकिदिँदा उद्योगीहरुले बिकट ठाउँसम्म पुग्नका लागि आवश्यक ढुवानी खर्चसहित जोडेर राख्नुपर्ने हुँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने देखिएपछि उद्योगीहरुले एमआरपीभन्दा एफजीपीमा सहमति गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य घटाउन नसकिएको बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले विभिन्न कारणले सिमेन्टको भाउ घटाउन नसकिएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य त्यति धेरै त बढाएका छैनौं । मूल्य पुरानै हो । फेरी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ पहिलाकै अवस्थामा आएको छ । उद्योगमा बत्ती छैन् ।’ यसैगरी ह्वासिन सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विनोद न्यौपाने सिमेन्टको मूल्य स्थिर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्वासिन सिमेन्टको मूल्य ७ सय १५ रहेको छ । उनले फ्याक्ट्रीमा ७ सय १५ रुपैयाँ रहेको बताउँदै बोरामा भने २० रुपैयाँले उपभोक्ताको मागअनुसार बढाएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले ह्वासिन बागमती र गण्डकीमा मात्रै बेच्ने गरेका छौं । अरु ठाउँमा छैन् । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले बोरामा २० रुपैयाँ बढाएका हौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेती उद्योगहरुमा लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार ४÷५ दिनयता उद्योगहरुमा बिजुली नहँुदा उद्योगहरुको अवस्था भद्रगोल छ । उनले भने,‘ अहिले उद्योगहरुमा लाइट छैन् । लाइट नहुँदा उद्योगहरुले ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ’ विद्युत लोडसेडिङ हुनुमा सरकारले नै सेटिङ गरिरहेको आरोप उनको छ ।  कुन सिमेन्टको मूल्य कति ? विभागले वैशाख १ गतेभित्र सबै सिमेन्ट उद्योगीलाई सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार उद्योगीहरूले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न थालिसकेका छन् । त्यही मूल्यमा थप नाफा जोडी अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी राखेर व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउने विभागको भनाइ छ ।  बजारमा हाल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन मूल्य (फ्याक्ट्री गेट प्राइस) तथा डण्डीमा एमआरपी मूल्य राख्न थालेका विभागका सूचना अधिकारी जगदिश अर्यालले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अहिले हामीले बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइरहेका छौं । विभागले अनुगमनमा छुट्टै टोली खटाएको छ । सिमेन्टको मूल्य तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । हाम्रो त एमआरपी मूल्य लागु छकि छैन भनेर चेक मात्रै गर्ने काम हो । ’ विभागका अनुसार उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री गेट प्राइस प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँदेखि ७७१ रुपैयाँसम्म तोकेका छन् । जसमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७७१ रुपैयाँ, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँ, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी ६ सय रुपैयाँ छ । यस्तै, शालिमार गोल्ड सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, रिद्धिसिद्धिले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६४५ रुपैयाँ तोकेको छ ।  के भन्छ– उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालमा उद्योगीहरुले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको आरोप नेपाल उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरेको छ । उनका अनुसार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने सिमेन्टको मूल्य ७७० रुपैयाँसम्म पुर्याउनु दुःखद हो । उनले नेपालमा मनपरि चलिरहेको बताए । यो सबै कारण उद्योगी र सरकारको मिलोमतोमा भइरहेको उनको आरोप छ ।  उनले भने,‘ सिमेन्टको मूल्य ४ सय पनि पर्दैन । यहाँ सबै नाफाखोरी गर्न चाहन्छन् । उद्योगमा पर्याप्त सिमेन्ट छैन । व्यवसायीहरु  लोडसेडिङ भयो भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्, यसमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगहरुलाई यत्ति उत्पादन गर्ने भनेर नियम बनाइनुपर्छ ।’ बजारमा उपभोक्ता तहसम्म आउने वस्तुहरुमा एमआरपी तोक्दैमा बजारको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । उनले कुनै वस्तुको लेबलिङ गर्ने र मूल्य तोक्ने बिषयले मात्रै बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने बताए ।  

काठमाडौं । देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नविकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासंघको  केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नविकरण हुन सकेका छैनन् । उनले भने, 'गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।' महासंघले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । २०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ । 'हामीले कर तिरेर कानुनअनुसार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'यदि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइनेछ ।' व्यवसायीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् । क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नविकरण भइरहेको थियो । २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेपनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो । अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, '२०७७ को मापदण्ड अघिनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । यदि लागू गर्नैपर्छ भने नयाँ स्थान उपलब्ध गराएर मात्र उद्योग सर्न सक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।' अध्यक्ष न्यौपानेले २०७७ सालको मापदण्डका कारण नविकरण गर्न नसकिरहेका कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर सरकारले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै, अब ती उद्योगहरूको नविकरण तत्काल गर्न अनुरोध गरेका छन् । २०७० सालमा स्थापना भएको महासंघमा अहिले ५ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरू आवद्ध छन् भने ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला संघहरू रहेको छन् ।

काठमाडौं  । सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । हाल उपभोक्ताले १४.२ किलो तौल भएको खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले अब ४ सय ५० किलो तौलका ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको हो ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागकी महानिर्देशक कुमारीज्योति जोशीको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी मापदण्ड बनाउन प्राविधिक समिति बनाएर काम थालेको छ ।  विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रभात सिंहका अनुसार उक्त समितिले ग्यास ल्याउने प्रक्रियाबारे मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उनले भने, ‘गुणस्तर अध्ययनसहित मापदण्ड निर्धारणबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका विज्ञ, उद्योगका विज्ञलगायत उपभोक्ता सबैसँग बसेर छलफल गर्दैछौं । वेबसाइटमार्फत पनि राय सुझावका लागि नोटिस नै निकाल्छौं,  त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं ।’ नेपाल आयल निगमले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए/नभएको बारे अध्ययन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा नापतौल विभागले निर्णय गर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् ।  उनका अनुसार गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन निगमलाई उद्योग मन्त्रालयले आयात अनुमति दिएपछि मात्रै ४५० केजी परिमाणको ग्यास आयात प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निगमको अहिले भएको विनियमावलीमा १४.२ केजी सिलिन्डरलाई मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । ४ सय ५० केजी सिलिन्डरको विषयमा गुणस्तर विभागले मापदण्ड बनाएपछि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा गुणस्तर परिषद् गठन हुने, उक्त परिषद्ले पास गरिसकेपछि ४ सय ५० केजी तौलको सिलिन्डर ल्याउन निगमलाई निर्देशन जारी हुने र त्यसपछि मात्रै सिलिन्डर आयात गर्न मिल्ने उनले बताए ।  प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यति ठूलो परिमाणको सिलिन्डर आयात गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा विभागले तोकिदिन्छ अनि हामीले त्यहीअनुसार आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ हाल कति छन् सिलिन्डर ? एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार देशभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । नेपाल आयल निगमले २०७८ मा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर १४.२ किलोका १ करोड ५० लाख सिलिन्डर छन् ।  यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक महिना ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको छ भने ३२ लाख सिलिन्डर भित्रिने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव जीतबहादुर कार्कीले बताए ।  उनका अनुसार हाल देशभर १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ । उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए ।  कुल एलपी ग्यास खपतको झन्डै ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँहरूमा हुने गरेको संघको भनाइ छ ।  आफ्नो देशको विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको नियमअनुसार उतैबाट इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।  पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिने गर्छ ।  ग्यास उद्योगी भन्छन्- यो उपयुक्त छैन संघका महासचिव जीतबहादुर कार्की आयात गर्ने ऐन मापदण्ड लागू नभएसम्म होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रयोजनमा ठूला सिलिन्डरको प्रयोग गर्न अनुमति दियो भने ठूलो समस्या निम्तिने बताउँछन् ।  उनका अनुसार घरायसी तथा होटल रेस्टुरेन्टका लागि यो परिमाणको ४५० केजी ग्यास सिलिन्डर उपयुक्त छैन ।  महासचिव कार्कीले भने,‘यसका लागि गहन अध्ययन गरिनुपर्छ । यो हाम्रो जस्तो अज्ञानता भएको देशमा आवश्यक छैन । देशमा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर छन् । यो ३२ गुणाले बढी हुन आउँछ । यसलाई सजिलै प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिँदैन ।’ उनले अहिले भएकै सिलिन्डरलाई थप व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्थामा ठूलो आकारका सिलिन्डर ल्याइनु मूर्खता भएको दाबीसमेत गरे । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्जका महासचिव विष्णु तिमल्सिना यससम्बन्धी सबैभन्दा पहिले कार्यविधि/निर्देशिका र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ग्यास सिलिन्डरका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ४ सय ५० केजीको सिलिन्डरले देशमा गम्भीर जोखिम निम्तिनेछ ।  उनले भने, ‘१४.२ केजीको सिलिन्डरले त कत्तिको नोक्सान गर्छ भने ४५० केजीको सिलिन्डरले कत्तिको नोक्सान गर्न सक्ला ? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो । यो कुनै चानचुने कुरा होइन । हाम्रो जस्तो देशमा यति ठूलो सिलिन्डरका लागि पूर्वाधारको सुविधा, त्यो राख्ने ठाउँको मापदण्ड हुनु जरुरी छ ।’ के छ नियमावलीमा ? सरकारले १४.२ किलो तौलयुक्त सिलिन्डरका लागि मात्र कानुनी व्यवस्था बनाएको छ । जुन २०६५ मा आयल निगमले संशोधनसहित जारी गरेको  ‘एलपीजी ग्यास विनियमावली’ अनुसार १४.२ किलोको सिलिन्डर मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ ।  विनियमावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो र व्यावसायीक प्रयोजनका लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १४.२ किलो तौलको ग्यास सिलिन्डरको मात्र गुणस्तर र नियमन गर्दै आएको छ भने यो तौलभन्दा बढीका सिलिन्डर भने विभागले नियमन नगर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको रोक गत वर्षको असोजमा ४५० केजी तौल भएको ग्यास नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु गरेकोमा​​​​​​ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रोकिदिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवालय सदस्य एकराम गिरीले यसअघि पनि ४५० केजीको ग्यास ल्याउने गृहकार्य भएको तर यसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको  बताए । उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा, मापदण्ड नबनाइकन ४५० केजीको ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गृहकार्य यसअघि पनि भएको थियो । त्यो बेला यो नियम विपरीत भयो भनेर लेखा समितिमा उजुरी परेका थियो अनि सोही आधारमा समितिले रोकेको थियो ।’  उनले हाल मापदण्ड बनाएर ल्याउने गृहकार्य चलिरहेको बताउँदै यो सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।  ग्यास उद्योगहरूले गैरकानुनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीका सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  भारतमा मात्र ४५० किलोको एलपीजी ग्यास प्रयोग भारतमा ४५० किलोग्राम क्षमताका एलपीजी (ग्यास) सिलिन्डरहरू हाल पनि प्रचलनमा छन्, विशेषगरी औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ।​ भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) अन्तर्गतको इन्डेन ब्रान्डले ४५० किलोग्राम क्षमताको “जम्बो सिलिन्डर“ बजारमा ल्याएको छ । यी सिलिन्डरहरू मुख्य रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यान्टिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ । २०१७ मा कोयम्बटुरमा पहिलोपटक यस्तो सिलिन्डर सार्वजनिक गरिएको थियो ।  यसैगरी सुपरग्यास कम्पनीले ४५० किलोको म्याक्सिमा सिलिन्डर पनि भारतमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यो युरोपेली सुरक्षा मापदण्डहरू अनुसार डिजाइन गरिएको छ ।  त्यस्तै, टोटलएनर्जीको मिनी बल्क सिलिन्डर कम्पनीले पनि ४५० किलोग्राम क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जुन विशेष गरी धातु उद्योग, फलाम र स्टील उद्योगहरूमा उच्च प्रवाह दर आवश्यक पर्ने स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।  अरू देशहरूमा भने ४५० केजीको एलपीजी ग्यास प्रयोगमा आएको देखिँदैन । ४५ केजीसम्मको ग्यास प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।