बजार : उद्योग

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । आइएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख ग्रेगोरी स्मिथ तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालबीच महासङ्घ सचिवालयमा भएको भेटवार्ता आपसी सहकार्य र समन्वयका विविध पक्षमा छलफल भएको हो । आइएफसीका स्मिथले नेपालको आर्थिक विकासमा वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न आइएफसीका तयार रहेको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले ज्ञानसम्बन्धी साझेदारी, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता विकास र युवाका लागि अर्थपूर्ण रोजगारीका मार्ग सुनिश्चित गर्न सहकार्य गर्ने उल्लेख गरे । महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकालले महासङ्घले विगतमा पनि आइएफसीसँग गरेको सहकार्यमा साना तथा सझौता उद्यमसम्बन्धी काम गरिएको जानकारी गराउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आइएफसीको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गरे । 'सन् २०२२ मा महासङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था’सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिएका छौं । उक्त अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रका शक्ति, चुनौती र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नीति निर्माण र लगानीका लागि मार्गनिर्देशक भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने । महासङ्घको लगानी तथा अन्तराष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले निजी क्षेत्रले पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताउँदै आइएफसीसँगको सहकार्यले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनले ज्ञान आदानप्रदान, वित्तीय पहुँचको सहजता, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको प्राविधिक तथा संस्थागत सहकार्यको अपेक्षा राखे ।

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।  महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।  उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’  ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।  उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   

चितवन । सत्र वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित औषधीको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा  उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । आयातित औषधीको बाहुल्य हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूले लागत मूल्य पाउन नसकेको र कतिपय उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ ।  नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य सत्र वर्षदेखि एउटै छ ।  उनले भने, 'नेपालमा खुलारूपमा आउने भारतीय त्यही प्रकारका औषधीको मूल्य बढी भए पनि यहाँ उत्पादन भएका औषधी सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा बढी माग हुने स्वदेशमा उत्पादित सिटामोल अहिले प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने जीवनजल प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्छ । अरु उत्पादनको पनि यही समस्या छ ।’  उनका अनुसार यी औषधि लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न व्यवसायी बाध्य छन् ।   विगत १७ वर्षको अवधिमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, बैंकको व्याज, डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा डलरको भाउ, प्याकेजिङको मूल्य, जनशक्तिको पारिश्रमिकलगायतमा धेरै गुणा वृद्धि हुँदा औषधीको मूल्य नबढेको पूर्वअध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।   छिमेकी देश भारतमा समय समयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भए पनि यहाँ लामो समयसम्म समायोजन हुन नसक्दा उद्योगहरु सङ्कटमा परेको उनी बताउँछन् । यससँगै खुलारूपमा विदेशबाट औषधि आउँदा यहाँका उद्योग मारमा परेका छन् ।  केही वर्षअघि सरकारले ३० प्रकारका आत्मनिर्भर औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।   उनले भने, '१० भन्दा बढी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधी पनि बाहिरबाट ल्याएपछि यहाँका उद्योग कसरी टिक्छन् ?,’ नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेश प्रधानले भने । उनका अनुसार सत्र वर्षदेखि औषधीको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, देशकै उद्योगले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट ल्याउन दिनु, उद्योग स्थापना गर्दा आयात हुने सामग्रीमा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, सरकारी सहुलियत कुनै क्षेत्रमा नहुनु लगायतका कारण यहाँका उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् ।  उनले नेपालमा सञ्चालनमा आएका ८३ औषधी उद्योगमध्ये नौ वटा बन्द भएको बताए । उनले भने, 'औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका १८२ मध्ये उत्पादन थालेका ८३ मध्ये सञ्चालनमा आएकाहरू पनि आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।’  थप २० भन्दा बढी उद्योग अहिले सङ्कटमा पुगेको जनाउँदै राम्रोसँग सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगको पनि अवस्था राम्रो नभएको उनले बताए ।  उनले भने, 'हामीले औषधी उद्योगको अवस्था जटिल भएको भन्दै स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योगमन्त्री एवं सरोकारवालासँग पटकपटक भनिसकेका छौं ।’  छिमेकी देशमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुँदा यहाँ वर्षाैंसम्म सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।  खोप, इन्सुलिनसहित केही औषधिबाहेक अरु सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधी विदेशबाट आयात रोकेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने उत्पादकहरूको भनाइ छ ।  अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी स्वदेशी औषधिको बजार छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपालका उद्योग स्थापना गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएको हुँदा गुणस्तरमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा एउटा उद्योगमा कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको छ । जसको ७० प्रतिशत हाराहारी बैंकको ऋण छ ।  विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर बोलपत्रमा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले अनुदान समेत दिने गरेको प्रधान बताउँछन् । उनले भने, 'अरू देशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुन्छ, हामीकोमा हुन सकेन ।’  विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो औषधी भारतमा उत्पादन हुने गर्दछ । त्यही मूल्यमा आफूहरूले उत्पादन गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनिरहँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अध्यक्ष प्रधानले गुनासो गरे ।