बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । खासगरी विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारकको नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् ।  विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन ।  सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानुनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।  उनले निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि  त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको बताए । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना यथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।   उनका अनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।  अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ ।  पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रामा बजेट राखेर वहुवर्षीय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटिहरू हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेटमेन्टमा त्रुटि भए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।   १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका  आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ ।  जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ  तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए ।  डुइङ बिजनेसलाई सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३/४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो । पाण्डेले भने, ‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटीआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ ।  पाण्डेले अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषीय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ती लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । यद्यपि कतिपय सुझावहरु बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।    कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही शिथिल भएकोले यो बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले दिगो, समावेशी र नवीकरणीय नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।   सरकारले बजेटमार्फत पूवार्धारको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारको मजबुती बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै चालु जलविद्युत परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि समेत लगानी बढाउनुपर्छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो कृषि । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र गुणस्तरीय बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै ग्रामीण पूर्वाधार विकास र  कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहज ऋण पहुँच, कर प्रोत्साहन, तालिम र बजार पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गरी औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारले बजेटमार्फत श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमहरूको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र  (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी युवा प्रतिभाको विकास गर्न सकिन्छ । ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यसले स्वास्थ्यमा क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन्छ । प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ । इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सौर्य, बायोग्यास लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्नुपर्छ । साथै विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र कार्य सक्षम बनाउँदै नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल फिनटेक सेवा विस्तार गर्नु र डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल नीति ल्याउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २ ०८२/८३ को बजेटले नेपालको विकास यात्रालाई जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने अवसर बोकेको छ । माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेट केवल लेखाजोखा होइन, परिवर्तनको साधन बन्न सक्छ । आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व समेत सुनिश्चित गर्ने यस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा लैजानेछन् । (मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फेरि उठान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदनको समयसीमा दिएर महसुल उठाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारका अनुसार आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई  वैशाख मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  ‘यस विषयमा आइतबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई बैशाखको मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि समयसीमा दिएका छौं, अब हामी बक्यौता असुलको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेपछि गत चैत ३० गते हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।  उद्योगीहरूले प्राधिकरणको काटेको बिल आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त विषयमा अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझाउने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर निर्देशक शाक्यले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।  प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानुअघि २५ प्रतिशत रहेकोमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक भनेका थिए । तर उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यता उद्योगीहरूले भने लाल आयोगका आधारमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पुनरावलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताएका छन् ।  उनले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस असुल गरेरै छाड्ने धारणा राखेका थिए । उनले सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने समेत बताएका थिए ।  उद्योगी भन्छन्- बिल दिनूस्, पैसा लिनूस्   शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले बेखुसी देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणमा आएसँगै उद्योगको लोडसेडिङ १२ बाट ५ मा झरेको थियो । तर, केही दिन नबित्दै लोडसेडिङ पुनः १२ घण्टामै पुगेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादका संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले आफूहरू प्राधिकरणको नियमित सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विवादित विषय नै २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बक्यौता रकम निकालेको छ । २३ अर्बको सबै प्रमाण हामीलाई दिनुपर्छ । कुन वर्ष, केमा कति प्रयोग भयो ? यो सबै बिल दिन सकेको छैन । हामीले केका आधारमा यो पैसा तिर्ने ?’ प्राधिकरणले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको उनको भनाइ छ । बिल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुनै पनि आधारमा भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म यसबारे न त कुनै बिल आएको छ, न त कुनै चिठ्ठी । पहिला प्राधिकरणले आफूहरूलाई २३ अर्बको बिजुली प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यतिका वर्ष बितिसके आजसम्म प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने र के का आधारमा तिर्ने ? पैसा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण दिनूहोस्, पैसा लिनूहोस् । हामीले बिल अनुसार पैसा तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  उनले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले १८ घण्टा बिजुली दिँदा २४ घण्टा प्रयोग गरेको भन्दै गलत आरोप लगाएको समेत सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ ।  उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगीहरूलाई छुटेको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो ।  उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल छुट्यो भनेर प्रमाणसहित बिल दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।  वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उनले महसुल उठाउने अडान राख्दा पद नै त्याग्नु पर्‍यो ।  पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र शाक्य आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।