नेपाल–इजरायल व्यापार विस्तारबारे उद्योग संगठन मोरङ र राजदूतबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाबारे बिहीबार उद्योग संगठन मोरङ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मूलिक एरिक वासबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले दुई देशबीच आपसी सहकार्यलाई गहिरो बनाउँदै नयाँ सम्भावना पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले इजरायलको हरितगृह प्रविधि, बाली व्यवस्थापन र प्रशोधन प्रणालीबाट लाभ लिन सकिने भन्दै ज्ञान आदानप्रदान, तालिम तथा लगानीमार्फत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजदूत वासले नेपाल–इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन इजरायल सकारात्मक रहेको बताउँदै, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सम्भावित आयात–निर्यातका विषयमा अध्ययन गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले यस्ता सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी सिर्जना र सीप आदानप्रदानमार्फत दुवै देशको हितमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । संगठनका कोषाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन समितिका संयोजक पारस लुनियाले नेपाल–इजरायलबीच वार्षिक ९ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार भए पनि व्यापार सन्तुलन इजरायलको पक्षमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले नेपालबाट गलैचा, हस्तकला र छालाजन्य वस्तु निर्यात हुने र इजरायलबाट औषधि, प्रसारण उपकरण, दूरसञ्चार तथा कृषि उपकरण आयात हुने जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले कृषि प्रविधि, ड्रिप सिँचाइ, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा सहकार्य सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै कोशी प्रदेशमा संयुक्त पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष विपिन कावरा, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना लगायतले इजरायलसँग सिधा हवाई कार्गो सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण र कृषिको आधुनिकीकरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, इजरायलमा कार्यरत नेपाली केयरगिभरहरूको योगदान र शिक्षा, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रमा छात्रवृत्ति तथा तालिमका अवसरलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो ।
लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग २ वर्षभित्र हटाउन आदेश, यी उद्योग हुनेछन् प्रभावित
काठमाडौं । लुम्बिनी क्षेत्र आसपासका उद्योगहरु २ वर्षभित्र हटाउनुपर्ने आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेको हो । जनहित संरक्षण मंचको तर्फबाट मंचका कार्यकारी अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अलदालतले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको १५ किलोमिटर दायरमा रहेको दर्जनौं उद्योगहरु २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ । साथै १२ मंसिर २०६६ भन्दाअघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वाेच्चको आदेशबाट गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योग प्रभावित हुने छन् । साथै, अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्स लगायतका उद्योगहरु समेत प्रभावित हुने देखिएका छन् ।
बाफिया विधेयकले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारको कुनै एक जनाले अर्को निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र सेयर राखे पनि, ९० प्रतिशत अन्य प्रवर्तक भएको निजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान हालको बाफिया विधेयकको ड्राफ्टमा रहेको उनले बताए । यसले आम नागरिकबीच चर्चा पाएको भए पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग नपुग्ने उनको जिकिर छ। ढकालले यस प्रावधानले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरूमा नकारात्मक असर गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार हालका अधिकांश उद्योग–धन्दा र प्रतिष्ठानहरूमा नातेदारभन्दा बाहिरका मानिसहरू नरहेको हकीकत छ। उनले भने, 'कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारले अर्को निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र शेयर राखे पनि ९० प्रतिशत अरू प्रवर्तक भएको निजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ड्राफ्टमा छ । हालका उद्योग–धन्दा तथा प्रतिष्ठानहरू वास्तवमा नातेदारभन्दा बाहिरका छैनन् ।' अध्यक्ष ढकालले बनेका उद्योग–धन्दा बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्दै त्यसका लागि व्यवहारिक नीतिहरू आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
