'मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा, निजी क्षेत्रको सुझावलाई केही हदसम्म समेटियो'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीताले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रको शीर्ष संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार नीतिमा ब्याजदर घटाइएको, कर्जाको सीमा र पहुँच विस्तार गरिएको, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहजीकरण गरिएको, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, र विदेशी लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याइएको जस्ता बुँदाले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर, अझ व्यवस्थित कार्यान्वयन, सार्थक निर्देशन, र संवेदनशील क्षेत्रका लागि लचिलो नीति आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत, र निक्षेप संकलन दर ३ बाट २.७५ प्रतिशत कायम गरेपछि कर्जामा केही राहत भए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ब्याज घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए पनि बचतकर्तामा निराशा उत्पन्न हुन सक्ने महासंघको टिप्पणी छ । निजी घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको र पहिलो घरका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले बताएको छ । यसले घरजग्गा बजारमा चालचलन ल्याउने र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मिडिया लगायतका क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा संरचना परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि उपयुक्त भएको बताइएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म धितो मूल्यांकन बैंकले आफैं गर्न सक्ने र ग्रेस पिरियडमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गरिने प्रावधानसँगै कृषि उत्पादनअनुसार कर्जाको समय तालिका मिलाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ । नार्कले सिफारिस गरेका बालीहरूमा कर्जा सहजीकरण गरिने नीति पनि लक्ष्यित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास महासंघले लिएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको छ, जुनले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । जाजरकोट, रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजमा छुट र पुनरसंरचना सम्बन्धी नीति स्वागतयोग्य भए पनि अन्य समस्यामा परेका ऋणीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था, लाभांश फिर्ता लैजान सजिलो बनाउने नीति, र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२५ मा सीमित विदेशी लगानी वृद्धि गर्न तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । अमेरिकी डलर सटही सीमा २५ सय बाट बढाएर ३ हजार पुर्याइएको, विप्रेषण कम्पनी वर्गीकरण गरिने, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । त्यस्तै, ग्राहक पहिचान एकीकृत प्रणालीमा जडान गरी एउटै बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंकले पनि उपयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माणको पहल स्वागतयोग्य छ । महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित धेरै व्यवस्था सकारात्मक भए पनि निर्देशिका र परिपत्रमार्फत कार्यान्वयन स्पष्ट र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हाल कर्जा प्रवाह ८५ भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू नीति कार्यान्वयनमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
क्वालिटी आयलको कारोबार ५४.३१ प्रतिशत घट्यो, साढे ६ अर्बको व्यापार २ अर्बमा झर्याे
काठमाडौं । क्वालिटी आयल रिफाइनरी प्रालिको आम्दानीमा भारि गिरावट आएको छ । कम्पनीले गत वर्ष (सन् २०२४) मा २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ५४.३१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपैयाँ घटेको हो । अघिल्लो वर्ष (सन् २०२३)मा कम्पनीले ५ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कच्चा पदार्थको मूल्य अस्थिरता र विदेशी मुद्रामा उतारचढाव हुँदा आम्दानीमा असर परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीले ६ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२१ मा २ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १ अर्ब ८४ करोड ७० लाख रुपैयाँको मात्रै व्यापार गरेको थियो । सन् २००४ मार्चमा स्थापना भएको कम्पनीमा कब्राजी समूहको लगानी रहेको छ । कटहरी इटहरीमा प्लान्ट रहेको यस कम्पनीले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायत विभिन्न देशहरूबाट लेटर अफ क्रेडिट मार्फत कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वनस्पती घ्यू, भटमासको तेल, सन्फ्लावर तेल, पामोलिन, पाल्म, तोरीको दाना लगायत विभिन्न प्रकारका तेलको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । दैनिक ३२० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेतापनि कम्पनीको आम्दानीमा भने प्रत्येक वर्ष घटिरहेको देखिन्छ । तेल तथा वनस्पति घिउ उत्पादक कम्पनीहरुको संख्या बढ्दा प्रतिस्पर्धा बढेकाले व्यवसायमा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक घनश्याम काब्रा रहेका छन् भने बिपिन काब्राले कम्पनीमा निर्देशकको भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । काब्रासँग खाद्य प्रशोधन र व्यापार क्षेत्रमा लगभग दुई दशकको अनुभव छ । कम्पनीले रेटिङ्ग एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडबाट २ अर्ब ७५ करोड बराबरको अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ए–४ प्लस रेटिङ गरेको छ ।
नेपाली ३० हजार वर्गमिटर गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात
काठमाडौं । बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थित प्रेस्टिज कार्पेट इन्डस्ट्रिजले आफ्ना उत्पादन तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न थालेको छ । इन्डस्ट्रिजले गत बिहीबार ३० हजार वर्गमिटर गलैँचा सुक्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गरेको हो । उक्त इन्डस्ट्रिजका युनाइटेड सञ्चालक अमन साहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, अफ्रिकी मुलुक केन्या र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेको हो । यसअघि भारतमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको थियो । ‘करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा सुक्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गरिएको छ,’ लामो प्रयासपछि तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्न बन्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने । जितपुर-सिमरा उपमहानगर-२३ मा रहेको उक्त उद्योगले १०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । उद्योगको वार्षिक २० लाख वर्गमिटर उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगका अनुसार प्रतिवर्गमिटर मिटर ९०० रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्मका गलैँचा उत्पादन हुने गरेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी पुनः विदेश निर्यात गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए ।
