औपचारिक व्यवसायले उत्पादकत्व र वित्तीय पहुँच बढाउँछः अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले औपचारिकीकरणले व्यवसायलाई कानूनी सुरक्षा, वित्तीय पहुँच, श्रम अधिकार प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रहरु औपचारिक नबन्दासम्म उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व संकलन, लगानीमैत्री वातावरण बन्न कठिन हुने बताएका हुन् । उनकाअनुसार अहिले पनि मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ । ती क्षेत्र औपचारिकीकरण हुनुपर्छ र नभएसम्म अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्दैन । अध्यक्ष ढकालले अहिले पनि व्यवसाय दर्ता जटिल रहेको बताए । करका बारेमा समेत अन्योलता रहेको र औपचारिक क्षेत्रलाई सरकारले नियमनको नाममा केही दुःख दिँदा अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक हुन डराइरहेको उल्लेख गरे । यसमा राज्यले गम्भीतापूर्वक सोच्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने– ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा लैजानका लागि राज्यले हरेक हिसाबले सहुलियत दिनुपर्छ । प्रोत्साहन गरियो भने मात्रै सबै क्षेत्रहरु औपचारिक हुनसक्छन् । सबै क्षेत्र सिस्टममा गएपछि बल्ल प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्छ । मोटरसाइकल र गाडीहरु बाहेक अरु सबै चिज सबै नेपालमा आयो, तर त्यसले फर्मल किसिमको व्यवसायी वातावरणलाई निरुत्साहित बनायो । त्यसैले हरेक क्षेत्रलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।’ अध्यक्ष ढकालकाअनुसार व्यवसायको औपचारिकीकरण अब विकल्प होइन, यो एकदमै आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै कुरा उठाउछन् भन्ने भाष्य कतिपय बेला बनाइने गरिएको छ तर अहिले पूर्णरुपमा परिवर्तन भएको छ । अहिले राज्य संचालन गर्नेहरुले पनि निजी क्षेत्रले भन्दै आएका कुराहरुलाई बुझ्दै जानु सकारात्मक रहेको ढकालको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर पोलिसीहरु बनाउन थालेको बताए । यो एकदमै सकारात्मक रहेको र जसकारण मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको जानकारी दिए । लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीजि क्षेत्रमैत्री नीतिहरु अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले आहिले गरेको नीतिगत सुधारले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । यसले मुलुकभित्र लगानी वृद्धि गर्न सघाउ पुग्नेछ । उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयमः व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा लागिरहेको ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालमा उत्पादित स्टिल भारतले लगायो प्रतिबन्ध, एक महिनादेखि निर्यात रोकिँदा गोदाममै थन्किए
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित स्टिल जन्य उत्पादन एक महिनादेखि भारत निर्यात हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्यात ठप्प भएको हो । प्रतिबन्धले नेपालको स्टिल उद्योग क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा रहेका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबीच मुख्य आयातकर्ता भारतले उत्पादित सामानको भन्सार जाँच पास नगरिदिँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेका हुन् । भारतमा स्टिल निर्यात गर्ने प्रणाली ‘स्टिल इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (सिम्स)मा नेपालको मात्र नाम हटाइएको सेजमा रहेको विस्तार ग्लोबल प्रालिका प्रबन्धक रुपक गर्गले बताए । ‘हामीले सिम्समा फाराम भर्न खोज्दा नेपालको अप्सन नै देखाउँदैन,’ गर्गले भने, ‘एक महिनादेखि निर्यात रोकिएको छ ।’ विस्तार ग्लोबलमा मात्र ३०० देखि ४०० कामदारहरूले रोजगारी पाएका थिए । एक महिनादेखि निर्यात रोकिँदा उत्पादित सामान गोदाममै थन्किएका छन् । उत्पादित भाँडाहरू ९० प्रतिशत बढी भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । विस्तार ग्लोबलका लेखा अधिकृत अरविन्द त्रिपाठीले सरकारले छिट्टै समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाबाट विस्तार ग्लोबलले चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड रुपैयाँ बढीको भाँडा निर्यात गरेको छ । सेजमै खानेपानी ट्याङ्की उत्पादन गर्दै आएको पञ्चकन्या समूह पनि निशानामा परेको छ । पञ्चकन्याको ट्याङ्की पनि भारत निर्यातमा रोकिएको छ । ‘एकद्वार सेवा पाउने अपेक्षासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरेका थियौँ, अहिले निर्यात रोकिँदा झन समस्या भयो,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘छिट्टै केही निकास ननिस्के हामी सेजबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका छौँ, उत्पादन बन्द गरिसकेका छौँ ।’ पहिला भारतले उत्पादित सामानमा मात्र ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्याण्ड्स (बिआइएस) प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको थियो । त्यो सेजमा स्थापित विस्तार ग्लोबलले लिए पनि पञ्चकन्याले लिएको थिएन । तर स्ट्यानलेस स्टिलमा भारतमै बिआइएस नभएकाले खानेपानीका ट्याङ्की निर्यात हुँदै आएका थिए । हाल भारतीय पक्षले कच्चा पदार्थमा बिआइएस प्रमाणपत्र नभएको कारण देखाउँदै सिम्सबाट नेपाललाई हटाएको नेपाली उद्योगीहरुको अनुमान छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस निर्णयले नेपाली स्टिल उद्योगलाई ठूलो धक्का लाग्ने बताए । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा खबर गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सूचना प्रविधि वरिष्ठ सहायक सागर सिलवालले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावासलगायतमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत
काठमाडौं । सरकारले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘विश्व व्यापार संगठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता’ पेश गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्झौता प्रस्तुत गर्दै समुद्री जैविक स्रोतको अनुचित दोहन रोक्नु र सामुद्रिक माछाको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नु यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भएको जानकारी दिए । ‘सम्झौताअनुसार समुद्रमा अवैध रूपमा माछा मार्ने तथा त्यस्ता क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउने अनुदान निषेध गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘समुद्रको तटीय राष्ट्र तथा क्षेत्रीय मत्स्य व्यवस्थापन संगठनको क्षेत्राधिकारबाहिर माछा मार्ने कार्य वा त्यसका लागि दिइने अनुदानसमेत निषेध गरिएको छ।’ उहाँले सन् २०२२ मा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको १२ औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झौता पारित भएको बताए । त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्र सभामा वाचन गरेका थिए ।
