बजार : उद्योग

वैशाख १८ काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाइ लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन- २०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरू वन, वातावरण र भूमिसमेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, अध्यक्ष ढकालले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए, ’लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’उनले भने । अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधार स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरी फाइल लगानीकर्ता आफैले डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गरे ।  देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस् भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि काम शुरु गरिसकेका जानकारी दिँदै उनले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताए । यसैगरी, महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन सुशासनको बिषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले तत्काल सुशासन आयोग गठन गरेकोमा सरकार प्रति आभार व्यक्त गरे । साथै निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताए ।

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । आइएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख ग्रेगोरी स्मिथ तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालबीच महासङ्घ सचिवालयमा भएको भेटवार्ता आपसी सहकार्य र समन्वयका विविध पक्षमा छलफल भएको हो । आइएफसीका स्मिथले नेपालको आर्थिक विकासमा वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्न आइएफसीका तयार रहेको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले ज्ञानसम्बन्धी साझेदारी, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता विकास र युवाका लागि अर्थपूर्ण रोजगारीका मार्ग सुनिश्चित गर्न सहकार्य गर्ने उल्लेख गरे । महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकालले महासङ्घले विगतमा पनि आइएफसीसँग गरेको सहकार्यमा साना तथा सझौता उद्यमसम्बन्धी काम गरिएको जानकारी गराउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आइएफसीको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गरे । 'सन् २०२२ मा महासङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था’सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिएका छौं । उक्त अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रका शक्ति, चुनौती र सम्भावनालाई उजागर गर्दै नीति निर्माण र लगानीका लागि मार्गनिर्देशक भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने । महासङ्घको लगानी तथा अन्तराष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले निजी क्षेत्रले पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताउँदै आइएफसीसँगको सहकार्यले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनले ज्ञान आदानप्रदान, वित्तीय पहुँचको सहजता, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको प्राविधिक तथा संस्थागत सहकार्यको अपेक्षा राखे ।

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।  महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।  उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’  ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।  उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।