बजार : उद्योग

काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारीले आफ्नै ब्रान्डमा उत्पादन गरेको चामल काठमाडौंमा पनि ल्याएको छ । सहकारीका अध्यक्ष देबहादुर बमका अनुसार २५ केजीका सय बोरा चामल काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री सुरु गरिएको छ । सहकारीले चामल बजारीकरणका लागि शनिबार काठमाडौंमा सेयर सदस्य र सरोकारवालासँग छलफल गरेर आफ्नो उत्पादनबारे जानकारी दिएको हो । अध्यक्ष बमका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-८ मजगाउमा रहेको खाद्य उद्योगबाट उत्पादित मोटो र मसिनो चामल बिक्री भइरहेको छ। यसअघि सहकारीका १० वटै सेवा केन्द्रबाट बिक्री भइरहेकोमा अब काठमाडौंमा पनि बिक्री थालिएको उनले बताए । ‘काठमाडौंमा बजारको अवस्था हेरेर डिलर र सब डिलरसँग जोड्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी असारभित्र काठमाडौंमा पनि सेवा केन्द्र सञ्चालन हुँदैछ । यसले बजारीकरणमा अझ सहयोग पुग्छ ।’  सहकारीले कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियाका १० ठाउँमा सेवा केन्द्रमार्फत सहकारी कारोबारसँगै चामल बिक्री गरिरहेको छ। सहकारीले पहिलो चरणमा १६ हजार २८ क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । हालसम्म कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियामा ६ सय  क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको जनाइएको छ । २५ किलोग्राम मोटो चामलको एक हजार ४ र मसिनो चामलको २ हजार २ सय मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, काठमाडौंमा खुद्रा बजारमा भने मोटो चामलको भाउ १७ सय र मसिनो चामलको २५ सय पर्ने अध्यक्ष बमले बताए । सहकारीले पहिलो वर्ष मोटो र मसिनो मात्र बजारमा ल्याएकामा आगामी वर्षदेखि मसिनो र मोटोको पनि गुणस्तर छुट्याएर बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । सहकारीले मजगाउमा एक करोड दुई लाखको लागतमा पाँच हजार क्विन्टल क्षमताको गोदाम घर निर्माण गरिसकेको छ भने राइस मिल प्लान्ट र ट्रान्सफर्मर स्थापना भएको छ । पहिलो चरणमा चामल उत्पादन थालेको सहकारीले तोरीको तेल, मसुरोको दाल, गहुँको आटा र पिउने पानीसमेत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।  ‘तोरीको तेल र मुसुरोको दाल चाँडै बजारमा आउँछ, त्यसपछि क्रमशः अरु उत्पादन ल्याउने योजना छ,’ अध्यक्ष बमले भने, ‘सहकारीका ३६ हजार सेयर सदस्य छन् । अर्गानिक र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । खाद्य उत्पादनले किसानसँग जोडिन पनि सहयोग पुग्नेछ ।’ नवजीवन सहकारीका संस्थापक सञ्चालकसमेत रहेका बागमतीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सहकारीले आमकिसानलाई जोडर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘नवजीवनले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौँ नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न भूमिका खेलेको छ, सहकारीले खाद्य उत्पादन थालेको देख्दा खुसी लाग्यो,’ उनले भने,  ‘सहकारीको मर्म अनुसार चलेका सहकारी विचलित भएका छैनन् । केही सहकारीका कारण समग्र सहकारीमाथि हिलो छ्याप्न हुँदैन ।’  २०५० सालमा स्थापना भएको नवजीवनका हाल सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशमा १० सेवा केन्द्र छन् । सहकारीमा ३१ करोड ३४ लाख सेयर पुँजी छ भने ५ अर्ब ७३ लाख ६४ हजार निक्षेप छ ।

काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिबोराअधिकतम् ७५० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले ७७० बढी रुपैयाँ पुगेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य बढेको गुनासो गरेका छन् ।   नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । उद्योगीहरुले उत्पादन बढाएर लागत घटाउनु पर्नेमा उत्पादन कटौती गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार उद्योगीले सिमेन्ट र डन्डीमा कार्टेलिङ गरी बजारमा मूल्य बढाएका हुन् ।  ‘उत्पादन कटौती गरेर लागत घटाउने काम उद्योगीले गरेका छन्, पहिला ७ सय ५० रुपैयाँमा किन्न सकिने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बढाएर ७ सय ७० रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्, डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने । यसअघि पनि उद्योगीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छलफल गरेर घटाउन लगाएको थियो । तर, अहिले फेरि मूल्य बढाएका हुन् । उसो त विभागले बैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टको हकमा पहिलो फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) अर्थात् कारखाना मूल्य तथा दोस्रो, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर डिलरहरूले तय गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य लागू गराएको छ ।    सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य एक भएपनि गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी खर्च जोडिँदा एमआरपी उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । तर, विभागले जसरी पनि प्याकेजिङ गरिएका वस्तुहरुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । एमआरपी तोकिदिँदा उद्योगीहरुले बिकट ठाउँसम्म पुग्नका लागि आवश्यक ढुवानी खर्चसहित जोडेर राख्नुपर्ने हुँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने देखिएपछि उद्योगीहरुले एमआरपीभन्दा एफजीपीमा सहमति गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य घटाउन नसकिएको बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले विभिन्न कारणले सिमेन्टको भाउ घटाउन नसकिएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य त्यति धेरै त बढाएका छैनौं । मूल्य पुरानै हो । फेरी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ पहिलाकै अवस्थामा आएको छ । उद्योगमा बत्ती छैन् ।’ यसैगरी ह्वासिन सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विनोद न्यौपाने सिमेन्टको मूल्य स्थिर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्वासिन सिमेन्टको मूल्य ७ सय १५ रहेको छ । उनले फ्याक्ट्रीमा ७ सय १५ रुपैयाँ रहेको बताउँदै बोरामा भने २० रुपैयाँले उपभोक्ताको मागअनुसार बढाएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले ह्वासिन बागमती र गण्डकीमा मात्रै बेच्ने गरेका छौं । अरु ठाउँमा छैन् । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले बोरामा २० रुपैयाँ बढाएका हौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेती उद्योगहरुमा लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार ४÷५ दिनयता उद्योगहरुमा बिजुली नहँुदा उद्योगहरुको अवस्था भद्रगोल छ । उनले भने,‘ अहिले उद्योगहरुमा लाइट छैन् । लाइट नहुँदा उद्योगहरुले ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ’ विद्युत लोडसेडिङ हुनुमा सरकारले नै सेटिङ गरिरहेको आरोप उनको छ ।  कुन सिमेन्टको मूल्य कति ? विभागले वैशाख १ गतेभित्र सबै सिमेन्ट उद्योगीलाई सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार उद्योगीहरूले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न थालिसकेका छन् । त्यही मूल्यमा थप नाफा जोडी अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी राखेर व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउने विभागको भनाइ छ ।  बजारमा हाल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन मूल्य (फ्याक्ट्री गेट प्राइस) तथा डण्डीमा एमआरपी मूल्य राख्न थालेका विभागका सूचना अधिकारी जगदिश अर्यालले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अहिले हामीले बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइरहेका छौं । विभागले अनुगमनमा छुट्टै टोली खटाएको छ । सिमेन्टको मूल्य तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । हाम्रो त एमआरपी मूल्य लागु छकि छैन भनेर चेक मात्रै गर्ने काम हो । ’ विभागका अनुसार उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री गेट प्राइस प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँदेखि ७७१ रुपैयाँसम्म तोकेका छन् । जसमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७७१ रुपैयाँ, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँ, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी ६ सय रुपैयाँ छ । यस्तै, शालिमार गोल्ड सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, रिद्धिसिद्धिले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६४५ रुपैयाँ तोकेको छ ।  के भन्छ– उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालमा उद्योगीहरुले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको आरोप नेपाल उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरेको छ । उनका अनुसार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने सिमेन्टको मूल्य ७७० रुपैयाँसम्म पुर्याउनु दुःखद हो । उनले नेपालमा मनपरि चलिरहेको बताए । यो सबै कारण उद्योगी र सरकारको मिलोमतोमा भइरहेको उनको आरोप छ ।  उनले भने,‘ सिमेन्टको मूल्य ४ सय पनि पर्दैन । यहाँ सबै नाफाखोरी गर्न चाहन्छन् । उद्योगमा पर्याप्त सिमेन्ट छैन । व्यवसायीहरु  लोडसेडिङ भयो भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्, यसमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगहरुलाई यत्ति उत्पादन गर्ने भनेर नियम बनाइनुपर्छ ।’ बजारमा उपभोक्ता तहसम्म आउने वस्तुहरुमा एमआरपी तोक्दैमा बजारको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । उनले कुनै वस्तुको लेबलिङ गर्ने र मूल्य तोक्ने बिषयले मात्रै बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने बताए ।  

काठमाडौं । देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नविकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासंघको  केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नविकरण हुन सकेका छैनन् । उनले भने, 'गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।' महासंघले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । २०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ । 'हामीले कर तिरेर कानुनअनुसार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'यदि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइनेछ ।' व्यवसायीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् । क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नविकरण भइरहेको थियो । २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेपनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो । अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, '२०७७ को मापदण्ड अघिनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । यदि लागू गर्नैपर्छ भने नयाँ स्थान उपलब्ध गराएर मात्र उद्योग सर्न सक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।' अध्यक्ष न्यौपानेले २०७७ सालको मापदण्डका कारण नविकरण गर्न नसकिरहेका कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर सरकारले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै, अब ती उद्योगहरूको नविकरण तत्काल गर्न अनुरोध गरेका छन् । २०७० सालमा स्थापना भएको महासंघमा अहिले ५ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरू आवद्ध छन् भने ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला संघहरू रहेको छन् ।