काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवसायिक बीमाको रुपमा बुझिरहेको आरोप लगाएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवसायिक नबनाइ सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनुपर्ने उनले बताए । सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै १ लाखबाट अब १० लाख बनाउनुपर्ने बताए । वर्तमान सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।  ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई १० लाख पुर्याउन नेपाली कांग्रेशका नेता तथा सांसद गगन थापाले सुझाव दिएका छन् । बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई भेटेर नेता थापाले सो सुझाव दिएको बताएका छन् । साथै नेता थापाले मन्त्री खापुङलाई सेवा सहज र गुणस्तरीय बनाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत पूर्वाधार मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । मन्त्री खापुङले आफुले राखेको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सकरात्मक पहल गर्ने आफुलाई विश्वास लागेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष (आव) ०७२/०७३ को चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात भएको हो । अहिले ०७८/७९ सम्म आउँदा स्वास्थ्य बीमाले ठुलो फड्को मारेको छ । स्वास्थ्य बीमाको विकास तथा सफलताको विषयलाई यसको कार्यक्रम, क्षेत्र, संख्या र प्रभावकारिताबाट सजिलैसँग मापन गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लाको ७ सय ४६ स्थानीय तहमा लागु भएको छ । जसमा ४ सय ५० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । अहिलेसम्म १७ लाख ४३ हजार ४७ घरपरिवार र ५६ लाख भन्दा धेरै नेपाली नागरिक सो कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । बोर्डले दाबी भूक्तानी नगरेको सत्य होइन दैनिक स्वास्थ्य उपचार गर्नेहरुमध्ये औसत रुपमा २५ देखि ३० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने गर्छन् । आव ०७७/०७८ मा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको दाबी वापत ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । पछिल्लो आव ०७८/७९ मा बोर्डले आघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ९७ प्रतिशत बढी अर्थात् ९ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा वापत दाबी भुक्तानी गरेको छ । संख्यात्मक रुपमा भन्दा गत आवमा बोर्डले ६४ लाख वटा दाबी भुक्तानी गर्यो । यो संख्या गत आवको मात्रै नभएर अघिल्ला आवहरुको समेत हो । स्वास्थ्य बीमा कोषको सञ्चालन भएको १ वर्ष भयो । यो कोष सञ्चालन हुनभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयको एलएमबीआइएसबाट रकम प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको थियो । एक वर्ष भरीमा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने भनेर रकम विनियोजन गरिने गर्दथ्यो । असार मसान्तसम्म विनियोजित रकम खर्च भएन भने त्यो फ्रिज भएर अर्थमन्त्रालयमा नै फिर्ता हुने गरेको अवस्था थियो । ०७७/७८ भन्दा अगाडिको अवस्थामा अस्पतालहरुलाई भूक्तान गर्न भनेर आएको रकम सबै खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गर्दथ्यो । किनकी त्यतिबेला बीमाको कार्यक्षेत्र र स्वीकृत गरिएका अस्पतालको संख्या समेत थोरै थिए । पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै कतिपय सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरुले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई हटाएको कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरुले भने सो कुरालाई पूनः लागु गरेका छन् । वास्तवमा बोर्डले बीमा वापतको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्ने विषय सत्य होइन । बिगतका आर्थिक वर्षहरुदेखि भुक्तानी बाँकी रहेको रकम पनि बोर्डले यसपटक भूक्तानी गरेको छ । चैतदेखि यता भएका कारोबारको मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । बीमीतलाई स्वास्थ्य बीमा बापत दाबी भएको रकम भुक्तानी गर्नको लागि निश्चित पक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले दाबी गरिएका बिलहरुलाई स्वयं कर्मचारीहरुमार्फत् नै रुजु गरेर भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । यसको लागि निश्चित समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले दाबी माग गरिएको अवस्थामा नै तुरुन्त भुक्तानी गर्न मात्रै नसकिएको अवस्था हो, तर, भुक्तानी नभएको भने होइन । अब अस्पतालहरुको दाबी मागको अवस्थालाई हेर्दा बोर्डले झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । सीमित साधन र असिमित जिम्मेवारी आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ बाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले ७७ वटा जिल्ला र झण्डै ५७ लाख नागरिकमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा सो को अनुपातमा भने आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत विकास गर्न सकेको छैन् । बोर्डमा अहिले जम्मा २ सय ५६ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । सरकारसमक्ष ०७७ फागुनमा नै बोर्डको लागि विभिन्न तहका ९ सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि माग पेश गरेकोमा अहिलेसम्म सो काम अगाडि बढेको छैन् । अहिलेसम्म बोर्डले ८ वटा कार्यविधि निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । गत चैतदेखि अनलाइनबाट नै बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको छ । यसले गर्दा अव बीमितहरुले बीमा भूक्तानीको लागि आफ्नो मोबाइलबाट नै गर्नसक्छन् । बीमा बोर्डले आफ्नो मोबाइल एप पनि बनाएको छ । सो एपबाट बीमित आँफुले स्वास्थ्य बीमा वापतको कति रकम कुन अस्पतालमा गएर खर्च गर्यो र अब कति बाँकी छ भन्ने हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी दिनमा बोर्डले गर्ने काम बोर्डले आगामी दिनमा के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । बीमा बोर्डको पहिलो समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव हो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि बोर्डले पहिलो काम आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गराउने कुरामा पहल गर्नेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सरल सुविधाको लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता रहेको छ । यसको लागि बोर्डले इएमआर सफ्टवेयर निर्माण गरेर प्रदान गर्ने पहल गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने परिवार र संगठित क्षेत्रलाई बीमामा आवद्ध गर्नको लागि पहल गरिनेछ । त्यसको लागि बीमा बोर्डमा आवद्ध कर्मचारीहरुमार्फत यसको शुरुवात गरिनेछ । बीमाको सुविधा थैलीमा प्रत्येक दुई वर्षमा परिमार्जन गर्ने विषय अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमामा डिजिटल माध्यमबाट नै आवद्ध हुने प्राणालीको समेत आवश्यकता रहेको छ । त्यसको लागि पनि बोर्डले आवश्यक कार्य गर्ने विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाएको छ । समयानुकुल ऐन संशोधन र कार्यविधिको निर्माणका धेरै कामहरु पनि बोर्डको अगाडि रहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लागि बोर्डको तर्फबाट नयाँ रणनीतिक योजना निर्माण गर्न पनि जरुरी रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा सफलताउन्मुख छ नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले छोटो समयमा ठुलो सफलता हासिल गरेको हो । यसको थप सफलताको लागि बीमा बोर्ड एक्लैले होइन राज्यले नै यसलाई प्राथमिक कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिले सरकारले निश्चित समुदाय र वर्गको लागि स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम भूक्तानी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा अन्य बीमा जस्तको कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा अवश्यपनि यसमा सरकारले नियमित रुपमा लगानी गर्नुपर्दछ । हामीले दक्षिण कोरियामा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हेर्दा त्यहाँ कार्यक्रम लागू भएको ४३ वर्षमा मात्रै सो कार्यक्रम नाफामा गएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ९६ प्रतिशत नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर, नेपालले स्वास्थ्य बीमा शुरुवात गरेको ६ वर्षमा नै २१ दशमलब ३५ प्रतिशत नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटेको छ । मुख्य कुरा ऐन बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने अवस्था सिर्जना गरेमा स्वभाविक हिसाबले बीमा कोषमा पुँजीको वृद्धि हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसरी पुँजी वृद्धि भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर मात्रै होइन् नाफामूलक पनि बन्न सक्छ । (विकासन्युजका संवाददाताले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भईरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो बीमालाई सरकारी र सामूदायिक अस्पतालबाट मात्रै संचालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको संचालनमा समस्या आएको बताए । ‘त्यस सम्बन्धमा बीमा बोर्डले पनि के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सोधेकाले त्यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रीपरिषदमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएका हाैं,’ उनले भने । मन्त्री खापुङले प्राईभेट क्षेत्रको सहभागिताविना स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले सरकार सोही अनुसार अघि बढने धारणा पनि राखे । उनले सो बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सरकारले छुट्टै कम्पनी खडा गरेर अघि बढने तयारी गरिरहेको समेत बताए ।

काठमाडौं । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शुनिल शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले रोकेको दावी गरेका छन् । बि एण्ड सी अस्पताल, बिराट मेडिकल कजेल र नोबेल शिक्षण अस्पतालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालले नभई नेपाल सरकारले नै रोकेको बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले बीमा रोकेको भन्ने हल्लाहरु आइरहेका छन्, तर बीमा हामीले रोकेका होइन, यो नेपाल सरकारले नै रोकेको हो, राज्यले नै नदिने भएपछि हामीले गर्छौं भनेर भएन,’ उनले बताए । बीमाको भुक्तानी गर्ने निकाय सरकारले नै भुक्तानी नगर्ने भएपछि स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिँदै आएका मेडिकल कलेजहरुले रोक्न बाध्य भएको भनेर नागरिकलाई सूचित मात्र गराएको उनले थप स्पष्ट पारे । सरकारले प्रतिव्यक्ति ३५ सय रुपैयाँदेखि प्रतिपरिवार ५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ । तर बीमा दावी भुक्तानी भने पछिल्लो ८ महिनादेखि नदिएको निजी कलेजको गुनासो छ । ‘सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालका बीमितले बीमा गरेको पैसा राज्यको ढुकुटीभित्र राखेर विगत ८ महिनादेखि पैसा दिइरहेको छैन, जुन पैसा नागरिकहरुको हो, नागरिकले राज्यलाई पैसा तिरेर उपचारको निम्ति सेक्यिुरिटी मात्र दिएको हो, यो सरकारले सुविधा दिएको होइन, भ्रममा नपरौं,’ उनले भने । उनले अहिलेको राज्यले नचाहिँदो क्रेडिट लिइरहेको र गैह्र जिम्मेवारी बनिरहेको बताउँदै जनताको अर्बौं रुपैयाँ बीमाको पैसाको व्याज खाइरहेको समेत उनको भनाई छ । ‘हामीले ट्याक्स नतिर्दा १५ प्रतिशत पेनाल्टी  लगाउने, राज्यले उपचारबापतको पैसा नदिँदा के गर्ने ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । अबको ५ बर्षमा नेपालमा नर्स पाइदैन! नोबेल मेडिकल कलेजले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ४० हजार बीमितहरुको उपचार गरेको छ । जसमध्ये २ लाख २२ हजार ७ सय २९ जना बीमितले ओपिडीबाट र १७ हजार २८४ जनाले भर्ना भएर बीमा सेवा पाएका शर्माले बताए । यससँगै उक्त मेडिकल कलेजले कोभिड बापतको रकम १० करोड १६ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाको ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले दिन बाँकी रहेको शर्माले जानकारी गराए । जुन २०७८ कार्तिक महिनादेखिको रकम हो, जसले गर्दा नोबेलका ९ हजार कर्मचारी तलब खानबाट बञ्चित भएका छन् । साथै, नोबेल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमाबाट कुनै फाइदा नभएको बताए । तर, सरकारले हाल सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमाको नीति भने परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘हालको स्वास्थ्य बीमाको १ लाखको सुविधालाई बढाएर २ देखि ३ लाख रूपैयाँ पुर्याउने, र, २० देखि २५ प्रतिशत रकम भने बीमित आफैले तिर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा धेरै कन्ट्रोल हुन्छ’ सुझाव दिँदै उनले बताए । सरकारले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि स्वास्थ्य बीमा वापतको ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दिन बाँकी रहेको सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले बताए । प्रसाईले बीमाको मात्र नभई विगतका सरकारले क्याबिनेटबाट दिन्छु भनेर निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको गुनासो गरेका छन् । ‘शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २१ जना मान्छेलाई गोली लागेको ६५ लाख रुपैयाँ विगत ५ वर्षदेखि अड्किरहेको छ,’ थप जानकारी गराउँदै उनले भने । त्यस्तै, प्रसाईले बीमितहरुले डाइरेक्ट सेवा सुविधा पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । कोभिड तथा स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी पाउनका लागि सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा अर्थान्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै मेडिकल कलेजहरुले छिटोभन्दा छिटो उपचार गरेवापतको रकम पाउनुपर्ने संयुक्त माग राखेका छन् ।

काठमाडौैं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आफूले दाबी गरेको बीमाको रकम सोधभर्ना पठाउने भन्दै बीमा बोर्डले पत्राचार गरेपछि अस्पतालले बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेको हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । अस्पतालले यसअघि गत असार ३ गते एक विज्ञप्ती मार्फत असार १५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दावी वापतको रकम नदिएको भन्दै अस्पताल उक्त कार्यक्रम बन्द गर्ने मनसायमा पुगेको थियो । तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने भन्दै असार १४ गते अस्पताललाई पत्राचार गरेपछि अस्पताल आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । साथै, बोर्डले चिकित्सकहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधानका प्रक्रियाहरु अघि बढाइसकेको पनि जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई बीमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्थाले पठाएका बीमितको उपचारबापतको भुक्तानीको प्रक्रिया भइरहेकाले बीमितलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘परीक्षण भएका दाबीको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्ने कार्यमा बोर्ड लागिपरेको छ । आगामी दिनमा कार्यतालिका तयार गरी नियमित भुक्तानी गरिने व्यहोरा अवगत गराउँदै बीमितलाई नियमित स्वास्थ्योपचार प्रवाह गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ’, उनले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बीमा बोर्डले बीमितबापतको रकमको भुक्तानी नगरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिएण्डसी मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले बीमितको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य बीमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा मौज्दात रहने व्यवस्था र परीक्षण भएका दाबीको १२ महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म १८ लाख ५३ हजार ९५३ वटा बीमितको भुक्तानीको दाबी प्राथमिकताका साथ परीक्षण भइरहेको छ । उनले आव २०७८/०७९ मा विगत वर्षका बाँकी रहेका १९ लाख नौ हजार ५७ सङ्ख्या र चालु आवमा ३३ लाख ७५ हजार ८३७ बीमित सङ्ख्या गरी कूल ५२ लाख ८४ हजार ८९४ बीमित बिरामीको दाबी परीक्षण गरी आठ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए । बोर्डमा दैनिक हुने दाबी बढ्दो क्रममा रहेको दाबी प्रविष्ट हुने र दाबी परीक्षण गर्ने अनुपातमा तादम्यता मिलाउन जनशक्तिको अभावमा केही विलम्ब हुने गएको उनको भनाइ रहेको छ । उनले आगामी आवमा दाबी परीक्षण कार्यलाई वैज्ञानिक प्रविधि अनपाई परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ७७ जिल्लाका ७४६ स्थानीय तहमा करिब ५६ लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । प्रतिपरिवार तीन हजार ५०० तिरेर एक लाखसम्मको उपचारबापतको सेवा बीमा कार्यक्रममा दिइने गरिन्छ । हाल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार सङ्ख्यामा दाबी गरिरहेका छन् । देशभरिमा ४५० वटा स्वास्थ्य प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । बिएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले स्वास्थ्य बीमा नगर्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रसाईंले स्वास्थ्य बीमा नगर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘मेरो सुझाव बीमा नगर्नुस्, रुवाएर छोड्छ,’ उनले भने । अहिले अप्रत्यक्ष रुपमा बीमितले दुःख पाउने गरेको भन्दै उनले स्वास्थ्य बीमाबाट कुनै फाइदा नहुने बताएका हुन् । बीमा गरेपछि जुन हस्पिटलमा भनिएको छ त्यसमा प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्नेमा पहिला सरकारी अस्पतालमा गएर, त्यहाँबाट रिफर गरेर मात्रै निजी हस्पिटलमा रिफर हुने गरेको छ । जसले गर्दा बीमितले दोहोरो दुःख पाउने गरेको प्रसाईं बताउँछन् । ‘यसको मतलब जुन हस्पिटललाई दिने हो उसलाई डाइरेक्ट देऊ, बीएण्डसी देखाएर बीमा गरेको छ भने डाइरेक्ट देऊ, नोबेल देखाएर गरेको छ भने डाइरेक्ट देउ, बीमित बिहानै आओस्, लाइन बस्नु परेपनि बसोस्, तर, एउटामा ३/४ घण्टा लाइन बसेर झमेला खेपिसकेकोलाई पछि अर्कोमा रिफर गरिदिन्छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै झमेला खेप्नुपर्छ, यसको मतलब यो बीमा गरेको हो की सजाय दिएको हो सरकारले ?, प्रसाईंले प्रष्टाउँदै भने । साथै, नेपालमा उद्योगधन्दा गर्नु तथा कलकारखाना खोल्नु भनेको जेलमाभन्दा सजाय भोगेर बस्नु जस्तै रहेको उनको गुनासो छ । नेपालमा १४० वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएको जानकारी गराउँदै अब दुई तीन वर्षपछि फिलिपिन्सबाट बिएण्डसी मेडिकल कलेजले नर्स ल्याउने उनले बताए । विभिन्न कलेजहरु बन्द भएपछि नर्सिङ म्यानपावर नपाउने भएकाले फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनु पर्ने बाध्यता आउने भएकाले त्यसको तयारी समेत थालिसकेको उनले बताए । भिडियो हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथै, प्रसाईंले अबको ५ वर्षभित्र नेपालका सबै हस्पिटल बन्द हुने बताएका छन् । ‘अबको ५ वर्षपछि नेपालमा भएका सबै हस्पिटल बन्द हुँदैछन्, किनभने डा. गोबिन्द केसी अनसन बसेपछि जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, त्यो एउटा मिसनका साथ आएको थियो, त्यसले देशमा भएका १५० वटामध्ये १३७ वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्यो, कलेज बन्दपछि नर्सिङ नेपालमा पढ्न नपाउने, नेपालका नर्सहरु विदेश जाने, केही नर्स काम गर्न नसक्ने अवस्थाका हुने जस्ता समस्या आउँछन्, र प्रडक्ट नभएपछि नेपालका नर्सहरु ५/७ वर्षभित्रमा सकिन्छन्,’ उनले थप प्रष्ट पार्दै भने । प्रसाईंका अनुसार बि एण्ड सी मेडिकल कलेजले नर्स नपुगेर फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउन शुरुवात गरिसकेको छ । नेपालमा प्रडक्ट नभएपछि नेपालले इन्डिया, फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनु पर्ने बाध्यता आउने बताउँदै उनले आफुले अहिले नै फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउने प्रकृया अघि बढाएको जानकारी गराए । ‘मैले यहाँ एउटा नर्सलाई २/३ लाख दिएर उपचार गर्ने, डक्टरलाई ५/१० लाख दिएर उपचार गर्ने, बैंकको व्याज १८ प्रतिशत तिरेर हामीले कस्तो खालको सुविधा दिन्छौं,’ उनले भने- ‘हामीले एमबीबीएस पढ्न बाहिर पठायौं, नर्स पढ्न बाहिर पठायौं, प्लस टुदेखि बाहिर पठायौं, अब बिरामी पनि बाहिर पठाउँदै छौं, त्यसैले यी भएका हस्पिटल पनि बन्द हुँदै छ, नेपाल यो वातावरण तिर जाँदै छ, यसमा मनन् गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । सम्बन्धित समाचार दुई मेडिकल कलेजले पाएनन् एक अर्ब बढी बीमा भुक्तानी, सेवा रोक्ने घोषणा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो फार्मेसी बाहिरको बिल पनि पेस गरेर दाबी भुक्तानी माग गर्ने गरेकाे भेटिएकाे छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्लाे समय आवद्ध नभएका स्वास्थ्य संस्थाकाे बिलका लागि पनि दाबी भुक्तानीका लागि आउने गरेकाे बताएकाे छ । बोर्डका प्रवक्ता सम्भुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार त्यस्तो काम सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले भन्दापनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । ‘आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको फार्मेसीको बाहेक बाहिरको बिल पनि पेस गरेर दाबी भुक्तानी गर्ने काम केही संस्थाहरुले गर्ने गरेका छन्, बोर्डले स्वास्थ्य संस्था बाहेक बाहिरबाट बिल पेस गरेको दाबी भुक्तानीको भने अहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने काम भने गरेको छैन,’ उनले भने । आफ्नो फार्मेसीमा उपलब्ध नभएको औषधी र ल्याब परीक्षण बिलको पनि दाबी भुक्तानी माग गर्न थालेपछि बोर्डले सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई त्यसो नगर्न भनेको छ । साथै बोर्डले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमारीलाई बिलिङ नगरिदिने गुनासो पनि बोर्डमा आउने गरेको बताएको छ । बोर्डमा आएका गुनासाे र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आगामी साउन १ गतेदेखि समस्यालाई नदोहोर्याउन भनिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार त्यतिबेलासम्म बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुने बिलको पनि बोर्डले भुक्तानी गर्दैन। १० १२ अर्ब ४० करोड दाबी भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षकाे हालसम्म १२ अर्ब ४० करोड बराबरको बीमा भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । तर, अझै पनि चालु आर्थिक वर्ष अगाडिको ७ अर्ब बीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बापत लक्षित वर्ग सहित सबैको गरेर ३ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठ्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । जसमा ४० प्रतिशत जति लक्षित वर्गका पारिवारिक सदस्यहरु रहेका छन् । उनिहरुको प्रिमियम निःशुल्क हुने हुँदा त्यस बापतको प्रिमियम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने ज्ञवालीले बताए । बिगतकै दाबी भुक्तानी पेन्डिङमा रहेको कारणले बोर्डले प्रिमियम संकलनकै आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले टिचिङ, धरान लगायतका अस्पतालको बीमा भुक्तानीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले कतिपयको दाबी भुक्तानीको मागको विश्लेषणमा पनि ढिलाई भएकाले भुक्तानी ढिलाई हुन गएको बताए । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५६ लाख नेपाली आवद्ध भएको र त्यसमा ४० प्रतिशत लक्षित वर्ग रहेका छन् । करारका कर्मचारीहरु धेरै भएको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले करदातालाई स्वास्थ बीमामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ । महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सो व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन् । ‘महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाई बीमाशुल्कको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरिनेछ । महानगरबासीहरुको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्न सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुलाई स्तरोन्नती गरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण गरिनेछ । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत महानगरबासीको नियमित स्वास्थ्य जाँचको ब्यबस्था मिलाइने उनले बताए । नागरिक आरोग्यता प्रबर्धन गर्न उपयुक्त आहार, बिहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदिवारे सचेतना कार्यक्रमहरु मार्फत महानगरबासीलाई निरोगी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ । क्यालोरीमा आधारित उपभोग प्रणाली लागू गर्न अग्रणी सेवा प्रदायक संस्थाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, भोजनालय र चमेनागृहलाई त्यस्तो कार्यमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने महानगरको नीति छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थयी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरुको लागि अस्पतालमा निःशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ र महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरिने  महानगरको नीति छ । एक विद्यालय एक नर्स र स्कुल सोसियल वर्कर कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्दै लगिनेछ र आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरी जनस्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गरिने मेयर शाहले बताए ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपुरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सो मात्राको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । र, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको विष्टले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा नागरिक लगानी कोष र बीमा समितिको कार्यालय स्थापनाको लागि समन्वय गर्ने समेत विष्टले बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कम्पनीमार्फत गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । असार १ गतेको प्रतिनिधिको सभामा बोल्दै खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले आफू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, ऐन अनुसार नै अघि बढ्ने भन्दै सो बताएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनले बताएका छन् । साथै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्टाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउने सो व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् । ‘निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ, निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुर्याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ रुु उनले प्रश्न गरिन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् । मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् । ‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन्, काठमाडौंमा नै फोहर उठाउन महिनौं लाग्यो, एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । रासस

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्रीले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिनु नहुने र बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्शानको कोणबाट नआएको र कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने पोखरेलको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिँदा थप महंगो हुने धारणा राखेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्यमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथी आफ्नो धारणा राख्दै तामाङ्ले सो बताएका हुन् । ‘बजेटमा स्वास्थ्य बीमामा बीमा कम्पनी शब्द बोलिएको छ, कतै निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको त होइन, यदि स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो भने अब जनताको स्वास्थ्यलाई अझै महंगो गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । त्यसैले स्वास्थ्य बीमालाई निशुल्क गर्न समेत उनले माग गरेका छन् । सरकारले जनताको स्वास्थ्य खर्च सबै व्यहोर्छु भनेर किन आँट गर्दैन भन्दै उनले सो माग गरेका हुन् । ‘म त भन्छु स्वास्थ्य बीमालाई यसरी गरौं कि जनतालाई जुनसुकै रोग लागोस्, जस्तोसुकै रोग लागोस्, र जतिसुकै खर्च लागोस् हामी शतप्रतिशत व्यहोर्छौं भनेर किन आँट नगर्ने ? जनताको स्वास्थ निःशुल्क गरौं,’ ती तामाङले भने । बजेट अनुसार यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट रहेको बुझिएको छ । सम्भवतः बीमा क्षेत्रको लागि यति धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएको बजेट यो नै पहिलो हो । बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई ल्याएकोले आगामी वर्षको बजेट थप उत्कृष्ट रहेको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको धारणा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका उक्त बजेटमा बीमालाई अधिकांश क्षेत्रमा समेटिएको छ, जसले बीमाको दायरा बढ्ने देखिन्छ । के के समेटियो ? राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघुबीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ । निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइनेछ । कृषि बीमामा ७६ करोड बजेट जलवायु परिवर्तन, रोग-किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । वि.स. २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइनेछ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइ जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ । साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जुन हाल २० हजार रूपैयाँको सीमा थियो । स्वास्थ्य बीमामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैदीवन्दीहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितमा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गने व्यवस्था मिलाईने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, श्रमजीवी प्रत्रकारहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सरकारले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक निः शुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्वाथ्य जाँच गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ भने विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले औषधी उपचारको लागि मासिक खर्च दिन १ अर्ब ५० करोड र स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । अब कैदीबन्दीको पनि स्वास्थ्य बीमा हुने भएको छ । सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न सो व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सरकारले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक निः शुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्वाथ्य जाँच गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ भने विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनले बताएका छन् । साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्टाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउने सो व्यवस्था गरेको हो ।