एनबिआईद्धारा “हुम्यान क्यापिटल कन्फेरेन्स” सम्पन्न, १५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सहभागी
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबिआई)द्धारा आयोजित “हुम्यान क्यापिटल कन्फेरेन्स” सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन एनबिआईको सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्र पौडेलले र आईडीएफसी बैंककी सिनियर एक्जिक्यूटिभ भाइस प्रिसिडेन्ट एचआर हार्लिना सोधीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव सुब्बाले मानव संसाधनमानव स्रोतलाई महत्वपूर्ण संसाधनको रुपमा रुपान्तरित गरी उत्पादत्वमा वृद्धि गर्न आजका आवश्यक्ता रहेको र यसलाई माथि तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितीका पदधिकारी समेतको ध्यानआकर्षण हुन जोड दिएका छन् । साथै, कार्यक्रममा नेपाल बैंकिङ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनुकुल भटनागरले अबको वित्तिय पहुच ग्रामीण क्षेत्रमा हुने हुँदा मानव संसाधनलाई ग्रामिण उन्मुख हुन सल्लाह दिएका छन् । आईडीएफसी बैंक कि सिनियर एक्स्कियूटीभ भाइस प्रिसिडेन्ट एचआर हार्लिना सोधी आफ्नो प्रस्तुतिमा सिकाई र क्षमता वृद्धिमा प्रविधिमा जोड दिन अनुरोध गरेकी छन् । साथै, पार्टनर एण्ड हेड केपीएमजी एकेडेमीका निश्चय सुरीले मानव संसाधनबिकासका लागि लनिङ एण्ड डेभलपमेन्टमा जोड दिन सल्लाह दिएका छन् । त्यस्तै, हेड अफ ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेन्ट साउथ एसिया, जोनसोन एण्ड जोनसोन भिजन केएर, इन्कका सदनले प्रतिभासालि कर्मचारीहरुलाई संस्थासँग आवद्ध गर्न प्रविधिमा जोड हुनु पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा आयोजित प्यानल डिस्कसनमा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत अनुकुल भटनागर, हार्लिना सोधी र मेगा बंैकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेलीले अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको चुनौति र अवसर बारे प्रकाश पारेका छन् । साथै, एक दिने यस सम्मेलनमा १५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरु सहभागी भएका आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष राणा र भारतीय वाणिज्यमन्त्री प्रभुसँग भेटवार्ता, नेपाल र भारतको आर्थिक सम्बन्धमा छलफल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भारतको वाणिज्यमन्त्री सुरेश प्रभुसंग भेटवार्ता गरेकी छिन्। उनले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँका वाणिज्यमन्त्री प्रभुसँग नयां दिल्लीमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भारतको उतराखण्डको देहेरादुनमा आयोजित दोस्रो नेपाल भारत व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव२०१८ समुद्घाटन समारोहमा भाग लिन अध्यक्ष राणा त्यासतर्फ गएकी थिइन् । भेटवार्ताको क्रममा महासंघले आयोजना गर्न लागेको नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन र दुई देशबीचको आर्थिक व्यवसायिक लगायतका विविध सम्बन्धमा छलफल भएको जनाइएको छ । सो अवसरमा भारतीय वाणिज्यमन्त्री प्रभुले नेपाललाई सवै प्रकारको सहयोग गर्न भारत सदैव तयार रहेको विश्वास दिलाएको जनाइएको छ । महासंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत सहभागि हुने वाणिज्यमन्त्री प्रभुले विस्वस्त पारेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा ‘रिल्याक्सेसन’ माग्दै बैंकर पुगे राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजीको अभाव नटेरेपछि सुविधा (रिल्याक्सेसन) माग्दै बैंकरहरु राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेका बेला बैंकरहरु रिल्याक्सेसन माग्दै केन्द्रिय बैंक धाउन थालेका हुन् । उनीहरुले सोमबार गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट्न चाहेका थिए तर नेपालले भेट नदिएपछि अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापालाई भेटेर फर्किएको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो । ‘गभर्नर साबलाई भेट्न आएका बैंकर्स संघका प्रतिनिधी अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई भेटेर फर्किएका छन, उनीहरुको मुल उदेश्य भनेको कर्जा बढाउन सहुलियत माग्नु नै देखियो’, केन्द्रिय बैंक श्रोतले भन्यो । सोमबार बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नेतृत्वमा आधा दर्जन बाणिज्य बैंकका सिइओ राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । ‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेको छ । बैंकर्सहरु आफ्ना माग सुनाउन आएका थिए, हामीले सुन्यौं’, केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले विकास न्युजसंग भने । बैंकरहरुले मध्यावधी समीक्षाबाट रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक भएको पनि थापाले बताए । ‘बैंकरहरुले रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक नै हो, माग राख्न पाइन्छ, हामी आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्छौ’, उनले भने । बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखेर वित्तिय क्षेत्रले प्रगति पनि गर्न नसक्ने र देशको अर्थतन्त्र पनि उभो नलाग्ने बताए । ‘सीसीडी रेसियाको नाममा ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखिएको छ, आर्थिक विकास पनि गर्नु पर्ने अनि यत्रो पैसा कोषमा थुप्रिने कुरा ठिक होइन, हामीले ऋण लगानीका लागि श्रोतको व्यवस्थापन होस भन्ने चाहेका छौं’, ढुंगानाले भने । कृषि विकास बैंकका सीईओ लिलाप्रकाश सिटौलाले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिका बिचमा तारतम्य नमिल्दा लगानी योग्य पुँजीको अवभा सृजना भएको बताए । ‘विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई सीसीडी गणनामा केहि सहुलियत दिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा राखेका छौं, तर केन्द्रिय बैंकसँग त्यो भन्दा गतिलो अरु उपकरण देखिएको छैन, यद्यपी हामीले मध्यावधी समिक्षाका लागि लिखित सुझाव पेश गरेका छौं’, कृषि विकासका सीर्इओ सिटौलाले । गत बर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत विपन्न वर्ग र उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सालाई असारसम्म सीसीडीमा गणना नगर्ने सुबिधा दिएको थियो । सो सुबिधाले बैंकहरुलाई लगानी योग्य पुँजी अभावको तत्कालिन समस्या समाधानका लागि केहि सहयोग गरेको थियो । कतिपय बैंकको असारमा पनि सीसीडी कायम हुने नदेखेपछि गत असोजसम्मका लागि कायम गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैंकहरु सीसीडी रेसियोको डिलमा पुगका छन् । लक्ष्यअनुसार लगानी गर्न नपाएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवनकुमार दाहाल बताउछन् । उनले बैंकिङ प्रणालमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न बासेल ३ लागु गर्नुपर्ने सुझाउछन् । सम्पत्ति र दायित्वका आधारमा बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने उनको माग छ । यसपाली भने बैंकरहरुले राज्य कोषमा रहेको केहि पैसा निक्षेपका रुपमा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि पाउने संभावना देखिएको छैन् । त्यसका अलवा सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्ने वा विपन्न वर्ग, तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गणना हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
एनसीसी बैंकको नवलपरासीको वर्दघाटमा शाखा स्थापना
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. ले नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाटमा नयाँ शाखा स्थापना गरी औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ । मंगलबार बैंकका संचालक समितिका सदस्य कृष्ण श्रेष्ठले उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा संचालक कृष्ण श्रेष्ठले एनसीसी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामिण क्षेत्रहरुमा समेत शाखा विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । सोही कार्यक्रममा वर्दघाटका वडा अध्यक्ष रबिन्द्र विक्रम हमालले आफ्नो क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गरेको खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले मर्जर पश्चात दोहोरिएका शाखा स्थानान्तरण एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार स्थानीय निकायमा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
चेम्बर र वेष्ट वंगाल ट्रेडबीच एमओयू, उद्योग र पर्यटनमा लगानी गर्न भारतलाई अनुरोध
नेपाल चेम्वर अफ कमर्स र भारतको कन्फेडेरेसन अफ वेष्ट वंगाल ट्रेड एशेसिएशनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ । भारतको कलकत्तामा भएको एक कार्यक्रमबीच दुई पक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । चेम्बरकोतर्फबाट अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ र कन्फेडेरेसनकातर्फबाट अध्यक्ष शुसिल पोद्धारले पत्रमा हस्ताक्षर गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कैलाश कुमार बजियमले जनाए । उनका अनुसार हस्ताक्षरपछि चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय पक्षसँंग आग्रह गरेका थिए । उद्योग लगायत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय पक्षसँंग उनको विशेष अनुरोध थियो । साथै उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि काठमाडौंदेखि भारतको कलकत्तासम्मको हवाई उडानको संख्या बृद्धि आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए । समझदारीपत्रले द्धिपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिबृद्धि भई आपसी समझदारी वढ्ने विश्वास गरिएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालकातर्फबाट भारतको कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू, भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी र नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण बस्नेत सहभागी भएको बताइएको छ । चेम्वरले हालसम्म ५६ मुलुकहरुसँंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र जनता बैंकबीच बैंकअस्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र जनता बैंक नेपाल लिमिटेड बिच बैंकअस्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा इन्स्योरेन्स कम्पनीतर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक दिनेश अमात्य र जनता बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुरामकुवँर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो बैंक अस्योरेन्स सम्झौता पश्चात सर्वसाधरण तथा बैंकका ग्राहकहरुले जनता बैंकको कुनै पनि शाखाबाट छिटो, छरितो र सहज रुपमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवनबीमा गराउनका साथै जीवन बीमा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले हाल ४२ स्थानबाट विभिन्न शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने बिभिन्न १० वटा योजनाहरु बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले सामान्य सावधिक, बालशिक्षा, आजिवन, नगदफिर्ता, साढे तीन गुणा रक्षावरण लगायतका बीमा योजना ल्याएको छ । न्यूनभन्दान्यून आय भएका शहरी तथा ग्रामिण भेगका व्यक्तिहरुको समेत जीवन बीमामा पहुँच पुर्याई नेपालमा जीवन बीमा बिस्तार गर्नु यस इन्स्योरेन्सको मुख्य उद्देश्य हो ।
अजेय सुमार्गीले मुद्दा जिते, नेपाल स्याटलाइट र मुक्तिश्री सिमेन्टमा २ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अजेयराज सुमार्गीको सवा २ अर्ब रुपैयाँ दिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मंगलबार रकम दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले व्यवसायी सुमार्गीले रकम विदेश लैजान नपाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा असर नपर्ने गरी चाहेको बेला रकम निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सुमार्गीले राष्ट्र बैंकले गरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको रोक्का फुकुवाको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च गएका थिए । सुमार्गीको पैसा राष्ट्र बैंकमा रोकिदा टेलिकम र सिमेन्टमा लगानी गर्न नपाउदा उनले दैनिक २८ लाख रुपैयाँ ब्याज नोक्सान व्योहर्दै आएका थिए । आदेशमा भनिएको छ, “बैंकले रकम रोक्नुको कानुनी कारण पारदर्शी रुपमा देखिन आएन, रोकी राख्नुपर्ने देखिएन, पैसा विदेश लैजान नपाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा असर नपर्ने गरी निवेदकले चाहेको समयमा पैसा निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” अदालतले आगामी फागुन २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । बैंकले पैसा रोक्का गर्दा उद्योगलाई क्षति पुगेकाले फुकुवाको माग गर्दै नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सुमार्गी र सुवासचन्द्र पौडेलले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
१७ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति, ७४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा विभिन्न १७ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ती आयोजनालाई तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्ने निर्देशनसहित अनुमति दिइएको हो । अनुमति पाएका अधिकाशं निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् । उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाको क्षमता ७४१ मेगावाट रहेको छ । सरकारले हालसम्म कूल १५१ जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसरी अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाको क्षमता चार हजार ४३५ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको त्यस्तो अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश आयोजनाले निर्माण शुरु गरिसकेका छन् । चालु आवमा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनामध्ये अधिकांशले एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने तयारी गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहकाअनुसार यसवर्ष कोरियाली लगानी रहने माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । चालु आवमा अनुमतिपत्र लिने सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा सोही परियोजना रहेको छ । रसुवामा आयोजनास्थल रहेको उक्त आयोजना ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २१६ मेगावाट रहेको छ । यस्तै १६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको छ । ‘नाशा हाइड्रोपावर कम्पनी’ले प्रवद्र्धन गर्ने उक्त आयोजना दोलखामा अवस्थित छ । ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल तथा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला, ४० मेगावाटको सुपर न्यादी, ५० मेगावाटको मर्स्याङदीबेँसी तथा ४५ मेगावाट क्षमताको कसुवा खोला आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । यस्तै १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ । चितवनको दारेचोकमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकका ब्लू इनर्जी रहेको छ । हिमस्टार ऊर्जाले प्रवद्र्धन गर्न लागेको पाँच मेगावाट क्षमताको बुकु, ३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला, ४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको पदम खोला, १ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेलाङ तथा १ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको स्टुल खोलाले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)काअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका धेरैजसो आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् भने पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को प्रतिक्षामा छन् । सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पहिलोचरणमा पिपिए गर्ने तयारी गरेको छ । नदी प्रवाही भन्दा पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा कूल विद्युत् उत्पादन तर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नदी प्रवाही आयोजनासँग पिपिए गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा पिपिएको तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नौ प्रसारण लाइनलाई निर्माणको अनुमति यस्तै विभागले विभिन्न नौ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति चालु आवको ६ महिनामा प्रदान गरेको छ । एक सय ३२ केभी क्षमताको नयाँ मोदी लेखनाथ र कुशाहा विराटनगर १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छन् । कापडीगाड ३३ केभी, माथिल्लो खोरुङ्गा ३३ केभी, बागमती कुलेखानी ६६ केभी, तामाकोशी काठमाडौँ ४०० केभी, चौतारो लामो साँघु ३३ केभी र माथिल्लो हेवा खोला ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनले निर्माणका लागि विभागबाट अनुमति लिएका छन् । विभागबाट हालसम्म ९२ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति लिएका छन् । रासस
