काठमाडौं । नेपाल बैंकविरुद्ध बैंककै पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबरा अदालत जाने भएका छन् । बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सेयरधनी समेत रहेका जबरा अदालत जाने भएका हुन् ।

बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको जानकारी दिएकाे छ । साेही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत जाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

‘विवेक शमशेर जबराले सञ्चालक पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि उम्मेदावरी रद्द भएको हो,’ निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । साथै जबराले राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत उल्लङ्घन गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।

‘सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी ई.प्रा. निर्देशन नं. ६ को दफा १९(१) उल्लंघन भएको हुँदा निजको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन खारेज हुनुपर्नेछ,’ जबराविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ ।

तर, जबराले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ परिच्छेद ४, दफा १५ मा सञ्चालकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवारी दिएको दाबी गरे ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बुझ्नुपर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा भएको साधारण सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली जसको अन्तर्गत बैंकका सबै कार्यहरूको निर्धारण हुने परिच्छेद ४ अन्तर्गत २९ दफामा एक पटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुने पूर्ण व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को आधारमा परिपत्र बनेको छ, त्यसलाई नै टेकेर निजको बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग उनकाे छ ।

जबरा बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा सम्पन्न ६१औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गरी चार बर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल गत पुस २८ गते समाप्त भएकाे थियाे ।

तर, बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित नियामकमा जबराको पदावधि समाप्त भएको जानकारी गराइसकेको छ ।

निर्वाचन कार्यालयको दाबीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०८१ को निर्देशन नं. ६ २०.१ (साविक निर्देशिका २०८० को ६.१९.१) मा कुनै एक संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तिमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम जबराको कार्यकाल समाप्त भई केही समय समेत व्यतित भएकाले ६ महिनापछि मात्रै सञ्चालकमा पुनः निर्वाचित वा नियुक्त हुनको लागि योग्य मानिने निर्वाचन अधिकृतको दाबी छ ।

साथै जबराको पदावधि सकिएपछि मात्रै बैंकले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाले पदावधि निरन्तरता पाइरहेको भन्ने मान्न समेत नमिल्ने र लिखित प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका कानूनी व्यवस्थाका आधारहरू तथ्यगत रूपमा मेल समेत नखाएको हुँदा उम्मेदवारी रद्ध गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, बैंक विज्ञ अम्बिर बोगटी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया)को दफा १५ मा सञ्चालकको पदावधि सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम विवेक शमशेर जबरा सञ्चालक बन्न योग्य रहेको दाबी गर्छन् ।

सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्ने वाफियाको दफा १५ मा भएको व्यवस्था सुनाउँदै बोगटीले भने, ‘नेपाल बैंकको निर्णय गलत छ । मूल कानुनलाई कसैले पनि लत्याउन पाउँदैन । वाफियाले स्पष्ट पुनः नियुक्ति हुन्छ भनेपछि किन नमिल्ने ?’

यदि नेपाल बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय लागू भएमा अधिकांश बैंकका सञ्चालक अयोग्य ठहर हुने बोगटीको दाबी छ ।

‘६ महिना व्यतित भनेको अर्काे पदमा जानको लागि हो । निरन्तरता दिन पाइन्छ । पुनः नियुक्ति भन्ने व्यवस्था छ । विवेक जबराको विषय पुनः नियुक्तीको हो,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकमा सञ्चालकले पुनः नियुक्ति पाउने विवेक जबराले नपाउने भन्ने हुँदैन । जस्तो हिमालयन बैंकमा केही पब्लिकबाट प्रमोटर र प्रमोटरबाट पब्लिकमा आएका छन् । त्यो भनेको पुनः नियुक्ति हो । यदि विवेकलाई कुलिङ लगाउने हो भने अरू बैंकका सञ्चालकलाई कुलिङ लगाउनुपर्छ ।’

नेपाल बैंकको उक्त निर्णयले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा पनि सबै सञ्चालक पुनः सञ्चालक बन्न पाउँदैनन् । किनकि बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिला भएको छ । मर्जरले एक कार्यकाल (एक वर्ष) मात्रै हुने व्यवस्था छ । साथै अन्य बैंकको पनि बिचमा ग्याप भएर एजीएम एजीएम आयोजना भएकाे देखिन्छ ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनको १९ को २ मा कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकालभित्र सञ्चालक पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, जबरा पदबाट नहटी पदावधि सकिएको हुँदा उक्त व्यवस्था लागू नहुने बोगटीको बुझाइ छ ।

‘दफा १९ को १ मा जुनसुकै कारणबाट हटेमा भनिएको छ भने पदावधि सकिएको उल्लेख छैन । हट्ने भनेको राजीनामा दिएर वा पदावधि नसकिँदै हटेको भन्न खोजिएको हो । तर, पदावधि सकिएर जाने व्यक्ति पुनः नियुक्ती हुन पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बीचमा छोड्नु भयो । उहाँ सञ्चालक र अध्यक्ष हटेर सांसद बन्नु भयो ।  सांसदको पदावधि सकिएपछि पुनः सञ्चालक समितिमा फर्किनु भयो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले दफा १९ को २ को बुँदा थप्दै सोही सञ्चालकमा पुनः आउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, अर्काे कार्यकालको लागि भने पाइन्छ भन्ने खोजेको छ ।’

उनका अनुसार यदि जबरा अदालत जानु भयो भने पुनः नियुक्तिका लागि योग्य ठहर हुने कानूनी आधार धेरै छन् । किनकि मूल कानुनले नरोकेको र अर्काे बैंकमा नगएकाले अदालतले जबराको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने आधार रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘उहाँको कार्यकाल समाप्त भएपछि समयमै वार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । यदि समयमा सभा भएको भए उहाँ योग्य हुनुहुन्थ्यो होला । बैंकले साधारण सभा समयमा नगरेपछि उहाँले गुमेकाे पदमा पुनः नियुक्ति माग्नु भएको हो वा चुनाव लड्नु भएको हो । त्यसैले उहाँ अदालतमा जानु भयो भने जित्नु हुन्छ,’ बोगटीले भने ।

नेपाल बैंकले आफ्नो उजुरी रद्द गरेपछि आफू अदालत जाने तयारीमा रहेको जबराले बताए । साथै अदालतले जे निर्णय गर्याे स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । निर्देशिकाले ऐनलाई काट्न मिल्दैन । त्यो ऐनमा बसेर निर्देशिका बन्नुपर्छ । किनभने ऐन भनेको संसदले पारित गरेको हो । निर्देशिका भनेको सम्बन्धित संस्था, सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित निकायले बनाउने हो । तर, ऐनभित्र बसेर निर्देशिका बन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले ऐनभन्दा बाहिर गएर ऐनका कुराहरु काट्नु हुँदैन, हामीले चिनेको ऐन हो । ऐनमा दिएको प्रदत्त अधिकार हरेक नागरिकले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ऐनलाई कुनै पनि निर्देशिका तथा निर्देशनले काट्न नमिल्ने बताउँछ । ‘सबैभन्दा ठूलो संविधान हो, संविधानपछि ऐन हो, निर्देशन र नियमावली एउटै तहका हुन्छन्, त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले स्वीकृत गर्छ, नेपाल बैंकको सञ्चालकको विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको छ, गभर्नरज्यूसम्म यो विषय पुगिसकेको छ, छलफलकै क्रममा छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।